
>>सतीश देशमुख<<
2018 मध्ये 13 कोटी व 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एक रोपटे लावून त्याला एक वर्ष जगविण्यासाठी दर्जेदार गुणवत्तेचे रोप, त्याची वाहतूक, माती, खड्डे करणे, खते व कीटकनाशके, फायबरची संरक्षण जाळी, मजुरी, पाण्याची उपलब्धता वगैरे बाबींसाठी साधारणपणे 1470 रु. खर्च येतो. म्हणजे 50 कोटी झाडांसाठी किमान 73 हजार 500 कोटी रु.ची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर असे दिसते की, वृक्ष लागवड या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एक रुपयाची स्वतंत्र तरतूद नाही.
महाराष्ट्र शासनाने ‘तीन वर्षांत 50 कोटी वृक्ष लावणार’ अशी प्रचंड प्रमाणात जाहिरातबाजी केली आहे. अर्थात त्याबाबत मी माहिती गोळा केल्यावर फोलपणा उघड झाला. वृक्ष लागवड मोहिमेला प्राधान्यक्रम दिल्याबद्दल शासनाचे आभार. पण त्याची एवढी जाहिरात कशाला? शहरात झपाट्याने वाढत चाललेल्या काँक्रीटच्या जंगलामुळे, बेसुमार वृक्षतोड, हिरव्यागार टेकडय़ा व डोंगरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेले अत्याचार आणि डोंगर माफियांचे अवैध उत्खनन यामुळे पर्यावरणाचा ऱहास होत आहे. पूर्वी रस्त्याच्या दुतर्फा दाट झाडींच्या गुहेतून गेल्याचा अनुभव यायचा. आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे.
परंतु या योजनेची अवास्तव बॅनरबाजी व नियोजनशून्यता पाहिल्यावर त्यांच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका येते. गेल्या वर्षी मी स्वारगेट बस स्थानक, पुणे येथे महावृक्ष लागवडीच्या जाहिरातीच्या पोस्टर्सची संख्या मोजली. ती तब्बल 92 होती. टी.व्ही. स्क्रीनवर व स्पीकरवर जाहिरात सुरू होती. असे महाराष्ट्रात सर्व स्थानकांवर, सार्वजनिक ठिकाणी, वर्तमानपत्रात जाहिरातीवर प्रचंड प्रमाणात खर्च करून उधळपट्टी करण्यात आली हे आक्षेपार्ह आहे.
महाराष्ट्रातील विविध ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर कळाले की, दर वर्षी त्याच त्याच खड्डय़ात रोपे लावण्यात येतात. पावसाळा संपल्यानंतर ती वाळून जातात. या रोपटय़ांच्या संवर्धन व संगोपनासाठी कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. महाराष्ट्र 1 दूरदर्शन चॅनेलमधील व्हायरल झालेल्या व्हिडियोत हिंगोलीला ही रोपे अक्षरशः फेकून दिलेली व वनीकरण विभागाच्या अनास्थेबद्दल दाखविले आहे.
राज्याच्या अर्थमत्र्यांनी 9 मार्च 2018च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, ‘‘1 जुलै 2016 या एकाच दिवशी 2.82 कोटी वृक्ष व 2017मध्ये एका आठवडय़ात 5.43 कोटी वृक्ष लावले आहेत. या विक्रमाची ‘लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद झाली आहे.’’ एकतर हे ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’ आहे व फक्त हिंदुस्थानींच्या रेकॉर्डची नोंद करणारी संस्था आहे, जागतिक नव्हे. त्यांना मी पत्र पाठवून विचारणा केली आहे की, तुम्ही तुमच्या नियमावलीप्रमाणे सर्व अहवाल व पुरावे यांची शहानिशा केली आहे का? त्यांचे अजून समाधानकारक उत्तर आलेले नाही.
2018 मध्ये 13 कोटी व 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एक रोपटे लावून त्याला एक वर्ष जगविण्यासाठी दर्जेदार गुणवत्तेचे रोप, त्याची वाहतूक, माती, खड्डे करणे, खते व कीटकनाशके, फायबरची संरक्षण जाळी, मजुरी, पाण्याची उपलब्धता वगैरे बाबींसाठी साधारणपणे 1470 रु. खर्च येतो. म्हणजे 50 कोटी झाडांसाठी किमान 73 हजार 500 कोटी रु.ची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर असे दिसते की, वृक्ष लागवड या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एक रुपयाची स्वतंत्र तरतूद नाही.
वन संवर्धन आणि संरक्षणासाठी एकूण तरतुदीच्या 0.5 टक्के रकमेची परवानगी देण्यात आली आहे. सन 2018-19च्या अर्थसंकल्पानुसार ‘वनीकरण व वन्य जीवन’ खात्यासाठीच्या तरतुदीनुसार ही रक्कम 12.5 कोटी इतकी नगण्य आहे. या जाहिरातीवरील प्रचंड खर्च कुठल्या तरी समाजोपयोगी योजनेची कपात करून वळविण्यात आला असणार.
भोगोलिक माहिती प्रणाली (Geographical Information System), ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (Global Positioning System) व रिमोट सेन्सिंग या आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नवीन किती झाडे जगली, त्याचा अहवाल शासनाने प्रसिद्ध करावा. त्यावरून आपल्याला कळेल की, या उपक्रमाचा Mortality Rate काय आहे. म्हणजे किती रोपटे बाल्यावस्थेत मृत्युमुखी पडली.
पुन्हा ‘रोपटे’ लागवडीला ‘महावृक्ष’ लागवड म्हणणे हा शब्दांचा खेळ, आश्वासनाचे (नवीन हरित क्रांती) चुनावी जुमले, आकडय़ांची (50 कोटी) जंत्री हे सर्व गोबेल्सलासुद्धा लाजवेल.
राज्यातील शहरातील गृहप्रकल्प, सोसायटय़ांचे तसेच औद्योगिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून 10 टक्के जमीन वनाच्छादित नसेल तर त्यांना नोटीस पाठवून कारवाई करा.
महाराष्ट्रातील 2.994 लाख कि.मी. लांबीचे व 15404 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गावर दुतर्फा किती झाडे लावलीत याची मोजणी करून तिथे मोठय़ा प्रमाणात वृक्ष लागवड करावी. महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम- 1955मध्ये आवश्यक तसे बदल करून किमान झाडे लावल्याशिवाय उद्घाटन करायला परवानगी देऊ नये.






























































