सामना प्रतिनिधी । परभणी
परभणी जिल्ह्यातील सहा माध्यमिक आश्रम शाळेच्या सर्व संस्था अध्यक्ष, सचिवांनी जाहिरात देवून कनिष्ठ लिपीकाची सरळसेवा भरती करतांना अपात्र उमेदवारांची भरती करून शासनाची फसवणूक केली आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये सर्व उमेदवारांना सेवा पूर्व टंकलेखन परीक्षा न देताच अपात्र उमेदवारांना नोकरी देण्यात आली. शासनाची फसवणूक केल्याचा हा प्रकार आरटीआय कार्यकर्ते राजकुमार राजभोज यांनी माहीती अधिकारात उघडकीस आणला आहे.
परभणी जिल्हातील संत गाडगेबाबा माध्यमिक आश्रम शाळा साडेगाव, राजमाता जिजाऊ माध्यमिक आश्रम शाळा राणी सावरगाव, कै. जोरासिंग नाईक माध्यमिक आश्रम शाळा गडदगव्हाण तांडा, कै. उत्तमराव जोगवाडकर आश्रमशाळा चारठाणा, संजय गांधी आश्रम शाळा, सुरळवाडी या सर्व शाळेत सन-२००४ मध्ये कनिष्ठ लिपीक पदासाठी सरळसेवा भरती करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ लिपीक पदासाठी उमेदवार टंकलेखन (टाईप) ३० व ४० परीक्षा पास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. परंतु सर्व नियम पायदळी तुडवून सर्वच संस्था अध्यक्ष-सचिवानी अपात्र उमेदवारांची भरती करण्यात आली. त्यानंतरही सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण परभणी यांनी भरती झालेल्या या लोकांच्या पदास संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती राजकुमार राजभोज यांनी माहीती अधिकारांतर्गत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय परभणी येथून घेतली असता कनिष्ठ लिपीक पदाचे सर्वच उमेदवारानी सन २००७-२००८ मध्ये टंकलेखन परीक्षा उतीर्ण झाल्याची बाब उघडकीस आली.
या प्रकरणी राजकुमार राजभोज यांनी रितसर सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण परभणी, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, प्रधान सचिव मंत्रालय मुंबई, संचालक समाज कल्याण पुणे यांच्याकडे १८ जानेवारी २०१८ ते ५ जुलै-२०१९ पर्यत रितसर तक्रारी दाखल केली. टंकलेखन प्रमाणपत्र अपात्र असताना नियमाबाह्य संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यता देणारे संबधित अधिकारी व सर्व संस्था अध्यक्ष, सचिवावर कारवाई करण्यात येवून सर्वच कनिष्ठ लिपीक पद भरती रद्द करण्यात यावी आणि अपात्र असतानाचे कनिष्ठ लिपीक यांनी उचलेले वेतनबील शासनाने वसूल करावी, अशी मागणीही राजकुमार राजभोज यांनी केली आहे. तसेच या लिपीक भरती घोटाळ्यातील सर्वच दोषीविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या लिपीक भरती प्रकरणाची समाज कल्याण संचालनालयातर्फे चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशीतही अपात्र उमेदवारांची भरती करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण परभणी यांनी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता काढून घेण्याचे अधिकारी शासन निर्णय अन्वये जिल्हास्तरावरून काढून प्रादेशिकस्तरावर देण्यात आल्याचा अहवाल प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण संभाजीनगर यांना पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणी उपायुक्त कोणती कार्यवाही करतात की दोषीना पाठीशी घालतात याचे गुढ अद्यापही गुलदस्तात आहे. या प्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते राजकुमार राजभोज यांनी याप्रकरणात कार्यवाही न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
