>> प्रमोद जाधव, पुणे
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पालकमंत्री अजित पवार यांच्या नावाखाली संचालक मंडळाने गैरकारभार करत तब्बल २०० कोटींचा भ्रष्ट्राचार केला आहे. या घोटाळ्यात अधिकारी सामील असून मंत्रालयापर्यंत हफ्ते दिले जात असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बाजार समितीत होणारी शेतकर्‍यांची लूट थांबली पाहिजे. यावर शासनाकडून कार्यवाही न झाल्यास पंधरा दिवसांत मोठे शेतकरी आंदोलन उभारले जाईल. हे आंदोलन अराजकीय असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पवार म्हणाले, बाजार समितीत ४ हजार बोगस परवाने देऊन शेतकर्‍यांना लुटले जात आहे. शेतकर्‍यांशी घेणेदेणे नसलेल्यांना फुलबाजारातील गाळ्यांचे वाटप करत घोटाळा केला आहे. बाजारात अतिक्रमण करत केस कापणार्‍यांपासून गुटखा विक्री करणार्‍यांना जागांचे वाटप केले. पार्किंगच्या नावाखाली शेतकरी व वाहतूकदारांची लूट होत आहे. अधिकृत पावती फक्त दहा रुपयांची दिली जाते, मात्र प्रत्यक्षात २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केले जात असून यामध्ये संचालकांचा सहभाग आहे. रोजंदारी कर्मचार्‍यांची भरती करून पुन्हा घोटाळा करण्याचा विचार सुरू आहे. माथाडी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे शेतकरी, वाहतूकदार आणि कामगार वर्ग प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. शासनाने याप्रकरणाची तातडीने चौकशी करून जबाबदार संचालकांवर कठोर कारवाई करावी.
याबाबत बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या आहेत. त्यामुळे हे आरोप सुरू झाले आहेत.
अजित पवार यांनी भुमिका स्पष्ट करावे
अजित पवार कडक नेते असून चुकीच्या कामांना ते पाठीशी घालणार नाहीत, अशी आमची भावना आहे. मात्र, बाजार समितीचे सर्व संचालक अजित पवार यांनी सांगितले असे सांगत त्यांच्या नावावर घोटाळे करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या हक्काचा पैसा लाटून भ्रष्टाचार करणार्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी अजित पवार यांच्या नावाचा गैरवापर केला जात आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाची तुम्ही पाठराखण करत आहात का हे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले पाहिजे, असे रोहित पवार यांनी नमूद केले.
जी ५६ मधून घुले परिवाराला अवैध भाडे
बाजारातील मोकळ्या जागांचा जी ५६ गैरव्यवहार झाला आहे. अजित पवार गटाचे संचालक गणेश घुले व त्यांचे चिरंजीव गौरव घुले यांनी बाजार समितीच्या ५६ जागा चुकीच्या पध्दतीने काही लोकांना दिल्या आहेत. यापोटी महिन्याला दीड ते २ कोटी रूपये भाडे अवैध पध्दतीने घुले परिवाराला दिले जाते आहे. याला जी ५६ म्हटले जाते, असा आरोप पवार यांनी केला.
मंत्रालयापर्यंत पाकिटे अन् भ्रष्ट्राचारात सहभागीच चौकशी समितीचे प्रमुख
बाजार समितीच्या भ्रष्ट्राचाराचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा पणनंमत्र्यांनी केली. मात्र, पणन आणि मंत्रालयातील अधिकार्‍यापर्यंत पैशांची पाकीटे पोहचल्याने यावर काही झाले नाही. तर यापुर्वी नेमलेल्या चौकशी समितीत भ्रष्ट्राचारात सहभागी असलेले जिल्हा उपनिब्ंधक जगताप यांची निवड केली आहे. त्यामुळे पाकिटाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
