मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेणाऱया शाळा आणि पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला. इयत्ता दुसरीपर्यंत ऑनलाइन वर्ग घेणाऱया शाळांवर तूर्तास कारवाई नको अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिल्या. त्याच बरोबर ऑनलाईन वर्ग घेताना जे विद्यार्थी गैरहजर राहतील अशा विद्यार्थ्यांवरही शाळांनी कारवाई करू नये असे आदेश हायकोर्टाने शाळांना दिले.
राज्य सरकारने 15 जून रोजी अध्यादेश काढला असून त्यात असे नमूद केले आहे की, पूर्व प्राथमिक, इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या शाळा सुरू होणार नाहीत. यामुळे पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंत ऑनलाईन वर्ग घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. याशिवाय जीआरमध्ये इतर इयत्तेत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वेळेवरही बंधने घालण्यात आली असून पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना दूरदर्शन आणि रेडिओच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यास सांगितले गेले आहे. शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत पालक आणि शिक्षकांची संघटना असलेल्या पॅरेन्ट्स टीचर असोसिएशन ऑफ युनायटेड फोरम या संस्थेच्या वतीने ऍड. मिहीर देसाई आणि ऍड. स्वराज जाधव यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंतचे ऑनलाइन वर्ग घेण्यावर बंदी घालू नये अशी मागणी केली.
राज्य सरकारचे म्हणणे काय?
यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना ऍड. भुपेश सामंत यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला व खंडपीठाला सांगितले की राज्य सरकारने अभ्यासपूर्वक हा जीआर काढला आहे. यात सर्वांचेच हित आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला पुढील सुनावणी पर्यंत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 7 ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केली.
