ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयात खेचले आहे. गौतम अदानी व त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित यूट्यूबवरील व्हिडीओ हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला कुमार यांनी आव्हान दिले आहे. सरकारने राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
सरकारच्या मनमानी कारभारावर सडेतोड आवाज उठवणाऱ्या रवीश कुमार यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडीओजवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. या पार्श्वभूमीवर कुमार यांना त्यांच्या चॅनेलवरील 138 व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश सरकारने दिले. हे आदेश मनमानी स्वरुपाचे तसेच स्वातंत्र्यापासून राज्यघटनेत अस्तित्वात असलेल्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असा दावा रवीश कुमार यांनी केला आहे. त्यांच्यासह देशभरातील अन्य काही यूट्यूबर्स आणि वृत्तपत्र समूहांना उद्योजक गौतम अदानी व त्यांच्या कंपन्यांवर टीका करणारे व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मोदी सरकारने 16 सप्टेंबरला एका पत्राच्या माध्यमातून दिलेल्या आदेशानंतर देशभर खळबळ उडाली आहे. ‘अदानीप्रेमा’मुळे आधीपासून टीकेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारवर आता चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठली आहे. याचदरम्यान रवीश कुमार यांनी मोदी सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयात खेचले आहे.
पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचे षड्यंत्र!
रवीश कुमार यांनी याचिकेत मोदी सरकारविरोधात सडेतोड आरोप केले आहेत. सत्य प्रकाशझोतात आणण्यासाठी निर्भीड पत्रकारिता करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोजक्याच निर्भीड पत्रकारांविरोधात अदानी इंटरप्रायझेसने न्यायालयात दाखल केलेला अब्रुनुकसानीचा खटला आणि त्यापाठोपाठ मोदी सरकारने यूट्यूबवरील ‘अदानी’शी संबंधित व्हिडिओज हटवण्यासाठी काढलेले फर्मान हे पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचेच षडयंत्र आहे, असा दावा रवीश कुमार यांनी याचिकेतून केला आहे.
