सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सामान्य प्रशासन विभागा अंतर्गत माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) संचालनालय आहे. त्यास अर्थ आणि सांख्यिकी विभाग, एमआरएसएससी विभाग जोडून स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
आयटी विभागातून दरवर्षी १८ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. ऑनलाईन सेवांमध्ये वाढ झाली आहे. कर्नाटक सरकारने आयटीबीटी हब सुरू केले. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रात स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करणार का, असा प्रश्न शिवसेनेच्या उपनेत्या, आमदार डॉ. नीलम गोऱहे यांनी प्रश्न विचारला होता.
त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागात आयटी संचालनालय असून त्यास सचिवही आहेत. याचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. या संचालनालयाचे स्वतंत्र आयटी मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेऊ. त्यास अर्थ व सांख्यिकी, एमआरएसएससी हे दोन विभाग जोडून घेतले जातील.
इंटरनेटचा चुकीचा वापर करून अनिर्बंध वापर सुरू आहे. त्यावर अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. यामध्ये अटक करण्यासाठी तरतूद करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने तशी मागणीही केंद्राकडे केली, असे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
