
कोरोना प्रतिबंधक ‘कोविशिल्ड’ लसीची निर्मिती करणाऱया पुण्यातील ‘सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ने लसींच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारांना एक लस 400 रुपयांना तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना विकली जाणार आहे. तसेच उत्पादन होणाऱया लसींपैकी 50 टक्के लसी केंद्र सरकारसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
1 मेपासून देशात 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार असून, या निर्णयाचे स्वागत करताना ‘सिरम’ने निवेदन प्रसिद्धीस देऊन लसीच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारांना 400 रुपयांना तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना एक लस ‘सिरम’कडून दिली जाईल. इतर देशांच्या तुलनेत ‘कोविशिल्ड’ लसीची ही किंमत किफायतशीर आहे. अमेरिकन लस 1500 रुपयांना मिळते, तर रशिया आणि चीनच्या लसीची पिंमत 750 रुपये प्रति डोस आहे, असेही ‘सिरम’ने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारसाठी 50 टक्के लसी राखीव
- आगामी दोन महिन्यांत ‘सिरम’कडून उत्पादन होणाऱया एकूण लसींपैकी 50 टक्के लस पेंद्र सरकारसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित 50 टक्के लसींचा पुरवठा राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांना करण्यात येईल.
- येत्या 4-5 महिन्यांत देशातील बाजारपेठेत लस उपलब्ध होईल.
केंद्राबरोबर 150 रुपयांचा करार
‘सिरम’कडून केंद्र सरकारला ‘कोविशिल्ड’ची एक लस 150 रुपयांना देण्यात येते. यापूर्वीच हा करार झाला आहे.
आतापर्यंतच्या लसीकरणात 90 टक्के डोस ‘कोविशिल्ड’चे
‘सिरम’चे सीईओ आदर पुनावाला यांनी ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. देशात आतापर्यंत 12.76 कोटी डोस नागरिकांना देण्यात आले. यामध्ये तब्बल 90 टक्के डोस ‘कोविशिल्ड’चे आहेत.
कोरोनाची लस औषधांच्या दुकानात मिळणार नाही
सरकारने 1 मेपासून खुल्या बाजारात कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या विक्रीला मुभा दिली आहे. मात्र या लसीचे डोस केमिस्ट किंवा फार्मसीवर विक्रीसाठी उपलब्ध नसतील. केवळ रुग्णालये आणि मान्यताप्राप्त लसीकरण पेंद्रांवर लस दिली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱयांनी दिली.
लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांची निश्चिती, तपासणी व व्यवस्थापन यासंदर्भात सरकार पुढील दोन दिवसांत डॉक्टर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. लसीकरणानंतर कोणत्या विशिष्ट लक्षणांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, यावर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भर दिला जाईल. कोरोना प्रतिबंधक लसींना केवळ आपत्कालीन परवान्याअंतर्गत मान्यता असेल. योग्य व्यवस्था आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करूनच लस टोचणे महत्त्वाचे आहे, असे सरकारी अधिकाऱयांनी नमूद केले.





























































