सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री हरेन पांडय़ा यांच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 12 आरोपींना दोषी ठरवून त्यातील 7 जणांना जन्मठेप सुनावली. या निर्णयाने सीबीआयला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधी गुजरात उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची हत्येच्या आरोपातून मुक्तता केली होती.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने ‘पोटा’ कायद्याखालील गुह्यांसह हत्येचा प्रयत्न आणि फौजदारी कारस्थानसाठी आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्याला सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची हत्येच्या आरोपातून सुटका केली होती. या निकालाविरोधात सीबीआय आणि गुजरात सरकारने अपील दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि विनीत सारण यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. तसेच ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या याचिकादार संस्थेला 50 हजारांचा दंड ठोठावला.
गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असताना हरेन पांडय़ा हे गृहमंत्री होते. 26 मार्च 2003 रोजी सकाळी पांडय़ा हे अहमदाबादच्या लॉ गार्डनमध्ये फिरत होते. याचवेळी हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली.
