हाँगकाँग का पेटलंय ?

1339

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

हाँगकाँगमधील जनता रस्त्यावर उतरली असून तिथे टोकाच्या संघर्षाला सुरूवात झाली आहे. चीनच्या अधिपत्यातून सुटका व्हावी यासाठी इथले नागरीक रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलकांनी विमानतळ परिसराकडे आपला मोर्चा वळवला असल्याने या विमानतळावरून होणारी शेकडो विमानोड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. हा वाद नेमका काय आहे? या वादाची सुरुवात कशी झाली यावर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांचा हा विशेष लेख 

हाँगकाँगमध्ये प्रत्यार्पणाच्या कायद्यातील बदलांविरोधात छेडल्या गेलेल्या आंदोलनात 10 लाखांहून अधिक नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी चीनच्या अरेरावीला प्रचंड विरोध दर्शवला. शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला यश आले आणि या विधेयकाला स्थगिती देण्यात आली. हा चीनचा खूप मोठा पराभव आहे. अजूनही हाँगकाँगचे चिनीकरण झालेले नाही हे या आंदोलनामुळे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. पण पुन्हा एकदा हाँगकाँगमध्ये आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. यामुळे चीन संतापला आहे. लष्करी आधुनिकीकरणाच्या आणि प्रचंड शस्रसज्जतेच्या बळावर जगाला भीती दाखवणाऱ्या चीनला अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारयुद्धाबरोबरच हाँगकाँगवासीयांपुढेही नमते घेणे जड जात आहे.

foriegner-in-hong-kong

वन कंट्री टू सिस्टम्स

हाँगकाँगमधील आंदोलनापुढे घ्यावी लागलेली माघार हा चीनचा पराभव का आहे आणि हाँगकाँगला नेमके काय पाहिजे आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. हाँगकाँग हा जगातील श्रीमंत प्रदेशांपैकी एक आहे. सध्या हाँगकाँगचा दर्जा हा विशेष प्रशासकीय विभाग आहे. तो चीनचा विभाग आहे.

indians-at-hong-kong-airpor

हाँगकाँगवर 150 वर्षे ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यानंतर 1997 मध्ये हाँगकाँग हे चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली आले आणि चीनचा एक भाग बनले. तत्पूर्वी ब्रिटिश सरकार आणि डेंग शिआँओ पेंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात हे हस्तांतरण कशा पद्धतीने करायचे यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. त्यावेळी डेंग यांनी उदार अंतःकरणाने वन कंट्री टू सिस्टम्स हा प्रस्ताव मांडला. यानुसार हाँगकॉँग शहर चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली येईल. ते चीनचा भाग असेल; पण हाँगकाँगला स्वतःची अर्थव्यवस्था आणि स्वतःची प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणा निर्माण करण्याचा अधिकार असेल.

hong-kong-airport-traveller

चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट आहे, पण हाँगकाँगमध्ये तसे नाही. तिथे बहुपक्षीय पद्धती आहे. हाँगकाँगचे स्वतःचे विधिमंडळ आहे. त्यांच्या प्रमुखाला चीफ एक्झिक्युटिव्ह आहे. म्हणजेच ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली हाँगकाँगची राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक यंत्रणा आहे. ती तशीच कायम राहील, पण हाँगकाँग हा चीनचा भाग असेल असे निर्धारित करण्यात आले. थोडक्यात, हाँगकाँगवर चीनची मालकी असेल, सार्वभौमत्वाची मालकी असेल, परंतु हाँगकाँगला अंतर्गत संपूर्ण स्वायतत्ता दिली जाईल. त्यानुसार त्यांना हवे ते करू शकतील, असे या करारानुसार ठरवण्यात आले. ‘वन कंट्री टू सिस्टम्स’ हा फॉर्म्युला 1978 तैवानच्या बाबत चीनने स्वीकारलेला होता, पण तेथे तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. हाँगकाँगमध्ये मात्र तो प्रत्यक्षात आलेला आहे.

hong-kong-protest

चीनचा विशेष प्रशासकीय प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि जगातील श्रीमंत शहरांपैकी एक असणाऱ्या हाँगकाँग शहराने त्यांच्या गेल्या 20 वर्षांतील सर्वात मोठे आंदोलन काही आठवडय़ांपूर्वी पाहिले. या आंदोलनाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, त्या तीव्रतेपुढे महाकाय महासत्ता चीनला झुकावे लागले. जो चीन सातत्याने लष्करी सामर्थ्य दाखवण्याची किंवा प्रसंगी शस्त्र हातात घेण्याची भाषा करतो, जो चीन प्रत्येक ठिकाणी टेरेटोरिअल टेररिझमचा वापर करतो, अत्यंत उद्धट, हस्तक्षेपाची, अरेरावीची भूमिका घेतो, तो क्रमांक एकची जागतिक महासत्ता बनू पाहणारा चीन या आंदोलनापुढे अक्षरशः नतमस्तक झाला. या आंदोलनात 20 लाख लोक रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन सविनय कायदेभंग स्वरूपाचे होते.

hong-kong-airport-force-use

हे आंदोलन विशिष्ट कायद्याच्या विरोधात सुरू होते. चीनमधील एककल्ली, एकाधिकारवादी, साम्यवादी शासनावर टीका करणारे टीकाकार, चीनमधील बंडखोर जे हॉँगकाँगमध्ये स्थायिक झाले आहेत. या आश्रय घेतलेल्यांना पुन्हा चीनमध्ये पाठवण्यासाठी त्यांचे प्रत्यार्पण करण्याबाबत एक विधेयक आणण्यात आले होते. याखेरीज संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणेही या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होते. त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी हाँगकाँगमधील 10 लाखांहून अधिक जनता रस्त्यावर उतरली. या आंदोलकांच्या प्रचंड दबावापुढे हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटिव्हला झुकावे लागले आणि हा कायदा मागे घ्यावा लागला. अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा शांततापूर्ण मार्गाने झालेल्या आंदोलनाचा विजय झाला. हाँगकाँगमधल्या 19 वर्षांच्या एका तरुणावर त्याच्या 20 वर्षांच्या गर्भवती प्रेयसीचा खून केल्याचा आरोप होता. हा तरुण तैवानमधून पळून हाँगकाँगला आला होता. या घटनेनंतर कायद्यातल्या बदलांचा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

pepper-spray-hong-kong-prot

चीन हा साम्यवादी देश आहे; परंतु हाँगकाँगची अर्थव्यवस्था ही भांडवलवादी आहे. तिथे लोकशाही आहे. 1997 मध्ये हाँगकाँगची ही स्वतंत्र स्वायत्त यंत्रणा आहे. ही 2047 पर्यंत तशीच राहील. म्हणजेच पन्नास वर्षं ही यंत्रणा कायम राहिल्यानंतर हाँगकाँग हे चीनच्या इतर शहरांप्रमाणे असेल. तिथे स्वतंत्र यंत्रणा ठेवता येणार नाही. हाँगकाँगला चीनच्या इतर राज्यांसारखा दर्जा मिळेल. हाँगकाँग चीनकडे हस्तांतरीत होऊन आता 20 वर्षे झाली आहेत. आता झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व 20-25 वर्षे वयोगटातील तरुणवर्गाने केले होते. हे तरुण हस्तांतरण झाल्यानंतर जन्माला आलेले होते. त्यामुळे ते आपल्या बाजूने असतील अशी चीनची अपेक्षा होती; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे चीनचा मोठाच अपेक्षाभंग झाला.

hong-kong-army

दरम्यानच्या काळात 1997 मध्ये हाँगकाँग हस्तांतरीत झाल्यानंतर चीनने तेथील शिक्षणपद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. हाँगकाँगमधील शालेय शिक्षणपद्धतीच बदलून तिथे चीनविषयी आदर, चीनविषयीची राष्ट्रभावना वाढवणारी शिक्षणपद्धती निर्माण केली. चीनला अनुकूल असणारी शिक्षणपद्धती असूनही हे शिक्षण घेऊन तयार झालेली तरुण पिढी आज चीनच्या कायद्याला विरोध करताना दिसून आली. या तरुणांना चीनची हुकूमशाही मान्य नाही. तसेच चीनवर टीका करणाऱ्यांना हस्तांतरीत करण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे चीनला खूप मोठा धक्का बसला. अजूनही हाँगकाँगचे चिनीकरण झालेले नाही हे या आंदोलनामुळे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे.

त्याव्यतिरिक्त काही तांत्रिक मुद्देही पुढे आले आहेत. हाँगकाँगवर चीनचा स्वामित्व अधिकार असताना तेथे चीनच्या टीकाकारांना आश्रय कसा काय दिला जाऊ शकतो, तिथे चीनच्या विरोधात कसा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे प्रश्न उपस्थित झाले. पण हस्तांतरणाच्या वेळी हे तांत्रिक मुद्दे पुढे येतील असे वाटले नव्हते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 1989 मध्ये ज्यावेळी बीजिंगमध्ये तियानमेन चौकामध्ये अशाच पद्धतीने शांततामय मार्गाने हजारो तरुण रस्त्यावर आले होते आणि चीनच्या एकाधिकारशाहीवादी शासनाविरोधात आंदोलन करत होते. त्यावेळी चीनने अत्यंत निष्ठुरपणे त्यांच्यावर रणगाडे चालवून शेकडो लोकांना चिरडून मारून टाकले. पण आपल्या अधिकाराखाली असूनही हाँगकाँगमध्ये चीनला आता असे काहीही करता आलेले नाही हे चीनचे खूप मोठे अपयश आहे. चीनची इच्छा असूनही चीनला असे पाऊल उचलता येत नाही. त्यामुळे चीन हाँगकाँगमधील शिक्षण पद्धती बदलण्याचा, समाजकारण बदलण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण त्यातही चीनला यश येत नाहीये. त्यामुळे या आंदोलनाच्या विजयामुळे चीनच्या हाँगकाँगबरोबरच्या एकीकरणाच्या प्रकल्पाला तडा गेलेला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून हाँगकाँगमध्ये पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. इतिहासात डोकावल्यास यापूर्वीदेखील चीनच्या अरेरावीविरोधात असा उठाव झाला आहे. 2000 पासून हाँगकाँगमध्ये अनेकदा आंदोलने झालेली आहेत. 2003 मध्ये तेथे पहिले आंदोलन झाले जे मोठय़ा आणि व्यापक स्वरूपाचे होते. त्यावेळी चीनने केलेल्या एका घटनादुरुस्तीच्या विरोधात हे आंदोलन होते आणि ते यशस्वी झाले होते. दुसरे आंदोलन 2012 मध्ये झाले. चीनने हाँगकाँगसाठी तयार केलेल्या एका शिक्षणव्यवस्थेच्या विरोधात हे आंदोलन होते. तेही यशस्वी झाले आणि आताही प्रत्यार्पणाच्या कायद्याविरोधातील आंदोलनाला यश आले आहे.

हाँगकाँगवर चीनने जेव्हा जेव्हा दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा तेवढय़ाच प्रचंड ताकदीने हाँगकाँगमधील नागरिक तो दबाव झुगारून लावतात. आज आशिया खंडातील अनेक देशांबरोबरच्या सीमावादावरून किंवा विस्तारवादी धोरणांसाठी चीन अरेरावीची भाषा वापरतो आहे. तिबेटला लष्कराच्या जोरावर चीन वाकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तैवानवर अधिकार सांगतो आहे. त्यासाठी अण्वस्त्रांचा वापर करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही असे उघडपणाने सांगत आहे. मात्र हाँगकाँग हे चीनच्या घरचे दुखणे असूनही त्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाहीये. हा चीनचे आजीव अध्यक्ष बनलेल्या शी जिनपिंग यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे. ही परिस्थिती कशी हाताळायची हे त्यांच्यापुढील खूप मोठे आव्हान आहे. आपल्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या आणि प्रचंड शस्त्रसज्जतेच्या बळावर जगाला भीती दाखवणाऱ्या चीनला अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारयुद्धात बॅकफूटवर जावे लागले आहे आणि आता हाँगकाँगवासीयांपुढेही चीनला नमते घ्यावे लागले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या