महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार असताना गोरगरीबांसाठी 10 रूपयात शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली होती. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर गोरगरीबांचे पोट भरणारी शिवभोजन थाळी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. शिवभोजन थाळी केंद्र चालविणाऱ्यांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे. शिवभोजन केंद्रचालकांचे गेल्या तीन महिन्याचे अनुदान रखडले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवभोजन केंद्र अडचणीत सापडत आहेत. आतापर्यंत 14 शिवभोजन केंद्र बंद झाली आहेत, तर 12 शिवभोजन केंद्र सुरू आहेत. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे अनुदान मार्च ते जून महिन्यांचे अनुदान थकले होते.दोन दिवसांपूर्वी मार्च महिन्याचे अनुदान मिळाले आहे.
सिलेंडर गॅस 1700 रूपये झाला तरी अनुदान 40 रूपयेच
2020 साली महाविकास आघाडीने सत्तेवर येतात गोरगरीबांसाठी 10 रूपयात शिवभोजन थाळी सुरू केली होती. त्यावेळी शिवभोजन केंद्रचालकाला एका थाळीमागे 40 रूपये अनुदान होते. त्यावेळी व्यवसायिक सिलेंडर गॅसचा दर 900 रूपये होता. 2028 मध्ये व्यवसायिक सिलेंडर गॅसचा दर 1700 रूपये झाला आहे. मात्र सध्या सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारने शिवभोजन केंद्र चालकांचे अनुदान वाढवले नाही. ते 40 रूपयेच आहे. वाढत्या महागाईचा फटका शिवभोजन केंद्रचालकांना बसत आहे. त्यात सरकार तीन-चार महिने अनुदान थकवत आहे.
याचबद्दल बोलताना शिवभोजन केंद्र चालक गणेश धुरी म्हणाले की, “प्रत्यक्षात पाच टक्के जीएसटी आणि टिडीएसची रक्कम कापल्यावर शिवभोजन केंद्रचालकाला थाळीमागे 35 रूपयेच अनुदान मिळते. अनेक वेळा काही गरीब लोकांकडे दहा रूपयेही नसतात. अशा लोकांनाही आम्ही शिवभोजन देतो.”
लाडकी बहीण योजनेचा फटका
राज्य सरकारच्या वतीने लाडक्या बहिणींना 1500 रूपये जाहीर केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे विविध योजनांना याचा फटका बसत आहे. शिवभोजन केंद्रांनाही याचा फटका बसला असून मागील चार महिन्यापासून केंद्र चालकांना अनुदान प्राप्त झाले नाही.
रोहिणी रजपूत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण 26 शिवभोजन केंद्रे मंजूर असून, त्यापैकी 12 केंद्रे सुरळीत आहेत. उर्वरित केंद्रासाठी वरिष्ठ कार्यालयांकडे अहवाल पाठविला आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
