हे तर ‘व्हिज्युअल ऑडिट’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

रेल्वे आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या हद्दीतील पादचारी आणि वाहतूक पुलांचे जे ऑडिट सुरू केले आहे ते स्ट्रक्चरल ऑडिट नसून केवळ व्हिज्युअल ऑडिट असल्याचा आरोप शिवसेनेने स्थायी समितीमध्ये केला. पुलाच्या खाली उभे राहून वर पाहून केलेली ही ‘पाहणी’ म्हणजे अक्षरशः पाहणीचा फार्स असल्याचा आरोप सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीमध्ये केला.

अंधेरीतील गोखले पादचारी पुलाचा भाग रेल्वे ट्रकवर पडल्यामुळे गेल्या आठवडय़ात मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर स्थायी समितीमध्ये त्याचे पडसाद उमटले. रेल्वेच्या हद्दीतले पूल असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व पादचारी आणि वाहतूक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे ठरवले. त्याकरिता रेल्वेच्या आणि पालिकेच्या अभियंत्यांच्या १२ टीम तयार केल्या. या टीम सध्या विविध स्थानकांवरील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करीत आहेत. या पाहणीबाबत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली.

नगरसेवकांना सांगतही नाहीत

पालिकेचे आणि रेल्वेचे अभियंते या पाहणीदरम्यान नुसतेच पुलाच्या खाली उभे राहून पाहणी करतात आणि पुलाची अवस्था ठरवतात. प्रत्यक्षात पुलावरील सिमेंटचे, लोखंडाचे नमुने गोळा करून त्यांची शास्त्राrय तपासणी करण्याची आवश्यकता असते, मात्र तसे काही होत नसल्याचा मुद्दा विशाखा राऊत यांनी मांडला. तसेच या पाहणीबाबत स्थानिक नगरसेवकांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. नगरसेवकांना स्थानिक पातळीवरील समस्या चांगल्या माहीत असतात. त्यामुळे भविष्यात अशी दुर्घटना होऊ नये म्हणून त्यांनाही या पाहणीला बोलावले गेले पाहिजे अशीही मागणी सभागृह नेत्यांनी केली.

किनाऱ्यावर जीवरक्षक तैनात असतानाही मुले बुडण्याची घटना घडतेच कशी?

किनाऱ्यावर जीवरक्षक तैनात असतानाही जुहूच्या समुद्रात गेल्या आठवडय़ात चार मुले बुडाली यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यसरकारसह मुंबई महापालिकेचे कान टोचले. समुद्रकिनाऱ्यावर जीवरक्षक तैनात असतानाही मुले बुडण्याची घटना घडलीच कशी, या घटनेला जबाबदार कोणाला धरायचे, असा सवाल करीत हायकोर्टाने प्रशासनाला झापले. एवढेच नव्हे तर जीवरक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या राज्यातील संबधित संस्थांची माहिती द्या, असे बजावत हायकोर्टाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी जनहित मंच या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. पालिकेची बाजू मांडणारे ऍड. सुरेश पाकळे यांनी सांगितले की किनाऱ्यावर जीवरक्षक तैनात होते, परंतु सदर मुले ही थेट किनाऱ्यावरून समुद्रात न जाता इमारतीची सुरक्षाभिंत ओलांडून समुद्रात उतरले होते. त्यामुळे मुलांची माहिती या जीवरक्षकांना मिळाली नाही. ऍड. निशा मेहरा यांनी राज्यसरकारच्या वतीने बाजू मांडली.