मुंबईतील कचऱयाची वाहतूक आणि विल्हेवाटीची जबाबदारी अधिकृत कचरा संकलन संस्थांवर टाकल्यास पालिकेचे वर्षाला घनकचरा व्यवस्थापनावरील 500 कोटी रुपये वाचतील अशा नियोजनाचा प्रस्ताव शिवसेनेने पालिकेला दिला आहे. याबाबत शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
मुंबईत दररोज पाच ते सहा हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचऱयाची वाहतूक आणि विल्हेवाटीची जबाबदारी अधिकृत कचरा संकलन संस्थांकडे (एडब्ल्यूसीए) देण्यात आली आहे. मात्र या प्रक्रियेसाठी पालिकेला वर्षभरात 3500 कोटींचा खर्च करावा लागतो. मात्र योग्य नियोजन केल्यास हा खर्च प्रतिवर्ष तब्बल 500 कोटींनी कमी होऊ शकतो अशा नियोजनाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय उलमा परिषदेचे शानुल सय्यद यांनी खासदार अनिल देसाई यांच्याकडे सादर करून पालिकेकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे.
दुहेरी मार्गाचा वापर करा
– सध्या कचरा उचलण्यापासून तो विल्हेवाटीसाठी डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्याची जबाबदारी संस्थांवर आहे. यामध्ये कचरा वाहतूकदार कंत्राटदार संस्थेकडून कचरा कांजुरमार्ग डंपिंगवर टाकण्यासाठी ‘टिपिंग फी’ आकारण्यात यावी, जेणेकरून कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट यावरील पालिकेवर पडणारा आर्थिक बोजा तिपटीने कमी झाल्याने पालिकेचा खर्च वाचेल.
– शिवाय कचऱयाच्या विल्हेवाटीसाठी लिलाव पद्धतीने जागा मोफत न देता त्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने द्याव्यात, जेणेकरून लिलावामध्ये होणारा हस्तक्षेप थांबून पालिकेचाही खर्च वाचेल. याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही खासदार अनिल देसाई यांनी केली आहे.
