भंडारा–गोंदिया सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर भंडारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सहा दिवस तिथे नव्हते. त्यांना तिथून कोणी हटवले, यात राजकीय हस्तक्षेप झाला का, सरकारने याबाबत तातडीने काय कारवाई करावी, असे सांगत कायंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्याला विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनीही जोरदार पाठिंबा दिला. मात्र सत्ताधारी सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतल्याने विरोधक आणि सत्ताधाऱयांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. परिणामी सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.
सरकार महिला सुरक्षेबाबत उदासीन – एकनाथ खडसे
विरोधकांनी महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराबाबातचा महत्त्वाचा विषय सभागृहात मांडला असता त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील या मुद्दय़ावर सोमवारी चर्चा करू, असे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर एकनाथ खडसे यांनी सरकार महिला सुरक्षेबाबत उदासीन असल्याचा हल्लाबोल केला.
सत्ताधाऱयांना हा मुद्दा गंभीर वाटत नाही का – अनिल परब
भंडारा-गोंदियाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करायला सत्ताधारी सदस्य का विरोध करत आहेत? त्यांना हा मुद्दा गंभीर वाटत नाही का? हा अत्यंत गंभीर विषय असून माझी सभागृहाला विनंती आहे की, सभागृहाचे सर्व कामकाज दिवसभरासाठी बाजूला ठेवून या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा केली जावी, अशी मागणी शिवसेना सदस्य अनिल परब यांनी केली.
पीडितेला तातडीने संरक्षण पुरवा – उपसभापती
भंडारा-गोंदिया प्रकरणातील पीडितेला तातडीने संरक्षण पुरवण्यात यावे तसेच राज्यात ‘शक्ती’ कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, असे निर्देष उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी दिले.
