संसदेतील गदारोळ, गोंधळ (डेडलॉक) थांबवण्याची जबाबदारी सरकार पक्षाची असते. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधान परदेशात आहेत. आपल्या देशात लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याला बोलू दिले जात नाही आणि ते परदेशात जाऊन लोकशाहीवर व्याख्यान देत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाचे भविष्य काय आहे? असा प्रश्न उभा राहत आहे, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत, खासदार संजय राऊत यांनी देशाच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
संसदेतील गदारोळ, गोंधळ (डेडलॉक) थांबवण्याची जबाबदारी सरकार पक्षाची असते. पंतप्रधान मलेशियामध्ये मजा करत आहेत. अन्वर इब्राहिमला मिठ्या मारत आहे. एकेकाळी इब्राहिम गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकले होते. त्यांना प्रेमाने अलिंगन देत आहे, ते दृश्य बघून अनेकांना धक्का बसला. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधान परदेशात आहेत. आपल्या देशात लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याला बोलू दिले जात नाही आणि ते परदेशात जाऊन लोकशाहीवर व्याख्यान देत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाचे भविष्य काय आहे? असा प्रश्न उभा राहत आहे.
रशियाचे राष्ट्रध्यक्ष पुतिन यांनी हिंदुस्थानला तेल खरेदीबाबत मार्गदर्शन केले आहे. त्यामुळे मोदी यांचे बिंग फुटले आहे. मोदी यांनी प्रेसिडेंट ट्रम्प यांच्यापुढे गडघे टेकत करार केला आहे. ही अत्यंत चिंताजनक, धक्कादायक बाब आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभेच विरोधी पक्षनेते राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्द्यावर काही भूमिका मांडत असतील तर त्यांना बोलू न देणे, त्यांना रोखणे हा एकप्रकारचा देशद्रोह आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधी पक्ष अविश्वास ठराव मांडणार आहे, आज त्याबाबतची नोटीस देण्यात येणार आहे.
भाजपचा नियमांचा आणि कायद्याचा काहीही संबंध नाही. भाजप हा हुकूमशाही पद्धतीने चालवण्यात येणार पक्ष आहे. भाजपच्या टाचेखाली सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग अशा सर्व संवैधानिक संस्था आहेत. कोणालाही काम करू दिले जात नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शहा हुकूमशाही पद्धतीने काम करतात. नियम, कायदा, संविधान याची कोणतीही चाड या सरकारला दिसत नाही.
आपल्याला सभागृह चालवायचे आहे, चर्चा करायची आहे, अर्थसंकल्पवरील चर्चेत सहभागी व्हायचे आहे, हा संदेश जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी आम्ही सहकार्याची भूमिका घेतली होती. ही भूमिका मांडण्यासाठी सर्व पक्षांचे नेते ओम बिर्ला यांना भेटायला गेले होते. मात्र, त्यांच्यावर मोदी आणि शहा यांचा प्रचंड दबाव असल्याने त्यांनी विरोधी पक्षांचे काहीही ऐकून घेतले नाही. तसेच आमचे सहकार्याची भूमिका स्विकारली नाही.
