महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता नव्या वर्षात 10 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय खंडपीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या ‘ईडी’ सरकारच्या वैधतेलाच शिवसेनेकडून सर्वेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेनेशी गद्दारी करून पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांची अपात्रता तसेच सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत दाखल सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने मंगळवारी झालेली सुनावणी काही मिनिटात घेत ती 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. मात्र, ही सुनावणीदेखील प्रकरणाच्या निर्देशासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सत्तासंघर्षाची सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या 2016 मधील खटल्याचा संदर्भ देत कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघषाचे प्रकरण 7 सदस्यांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सविस्तर आणि रीतसर मागणी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. या मुद्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना या मुद्यावर थोडक्यात आपलं म्हणणं लेखी मांडण्याची सूचना केली. शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज किशन काwल आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सिब्बल यांच्या या मुद्यावर आपले लेखी म्हणणं मांडण्यास सहमती दर्शवली आहे.
प्रकरण 7 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे पाठवा
खंडपीठापुढे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद करताना शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण 7 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे पाठविण्याची मागणी केली. खंडपीठानेही या मुद्दय़ावर आधी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली.
