सामना प्रतिनिधी, मुंबई
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेने सोमवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत केली. बेस्ट जर तोटय़ात असेल तर तिला मदतीचा हात देणे हे पालिका प्रशासनाचे दायित्वच असून मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी कायद्यावर बोट ठेवू नये, असेही शिवसेना सदस्यांनी ठणकावले. बेस्टची बाजू धडाडीने मांडा, असेही बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना समिती सदस्यांनी बजावले.
बेस्टचा पगार 1 तारखेला किंवा महिन्याच्या 31 तारखेला होणे गरजेचे असून त्यासाठी कायमस्वरूपी तरतूद करायलाच हवी. मागे पालिकेकडून 1600 कोटींचे कर्ज काढण्यात आले. याचा धागा पकडून शिवसेनेचे सदस्य आशीष चेंबूरकर म्हणाले, ‘भाऊही दुसऱया भावाला मदत करताना त्याला व्याज भरताना आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून बिनव्याजी पैसे देतो आणि बेस्टची सिस्टर कर्न्सन असलेल्या पालिकेने कर्ज देताना 10 टक्के व्याज आकारून पाचशे ते सहाशे कोटींचे निव्वळ व्याजच घेतले हे काही बरोबर नाही. त्याऐवजी पाच वर्षांसाठी तीन हजार कोटी कर्ज द्या आणि उपक्रमाला तोटय़ातून बाहेर काढा’, असेही चेंबूरकर यावेळी म्हणाले.
आपण बेस्ट प्रशासनाला संपूर्ण दोष देत नाही. बेस्टकडे पैसेच नसतील तर ते पगार कोठून देणार! परंतु बेस्टने गेल्या अनेक वर्षांत एकही नवीन भरती केलेली नाही. आहेत त्या फेऱया कमी केल्या आहेत. एलटीए मिळालेला नाही. पगार उशिरा झाला तरी पगारातून कर्जाचे हप्ते मात्र 1 तारखेलाच कापून घेतले जातात असे शिवसेना सदस्य अनिल कोकीळ यांनी सांगितले.
कॅश फ्लो चालू राहण्याची तरतूद असावी
बेस्टने वीजपुरवठय़ाचे टाटाचे 125 ते 150 कोटींचे बिल देताना एकरकमी रक्कम न भरता हप्त्याहप्त्याने भरावी, प्रत्येक विभागाचे पगार विविध तारखांना काढावेत. बेस्टला वीज व परिवहनातून दररोज 18 कोटींचे उत्पन्न मिळते. 1 ते 15 तारखेपर्यंत सलग काम केले तर बेस्टचा कॅश फ्लो राहतो. परंतु मध्ये एक जरी सार्वजनिक सुट्टी आली तर आर्थिक डोलारा कोसळतो असे भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले. गणाचार्य यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे हा प्रश्न मांडला होता.
