सुडापोटी आणि नियम धाब्यावर बसवून उठसूट कारवाई करणाऱया अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारभाराची आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः पिसं काढली. अटक करताना अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात सादर करा. कोणावरही सूडबुद्धीने कारवाई करू नका. पारदर्शक आणि निष्पक्ष कारभार करा, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने ईडीला खडेबोल सुनावले.
रिअल इस्टेट ग्रुप एम3एमचे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांना ईडीने अटक केली. या अटकेविरोधात बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. यावेळी अटक का केली? अटकेचे कारण काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता ईडी अधिकाऱयाने अटकेचे कारण वाचून दाखवले. त्यावर न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त केला. अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली पाहिजे. केवळ तोंडी कारण चालत नाही. ईडीचे हे वर्तन घटनेच्या कलम 22(1) आणि मनी लाँडरिंग अॅक्टच्या 19(1) विसंगत आहे, असे सुनावतानाच न्यायमूर्तींनी पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांची अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे खडे बोल
- ईडीच्या कार्यशैलीत केवळ नकारात्मकताच दिसत नाही
- त्याचे चुकीचे प्रतिबिंबही उमटते.
- ईडीने सुडभावनेने कारवाई करणे कटाक्षाने टाळले पाहिजे.
- पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मुलभूत मापदंडाचे पालन ईडीने केले पाहिजे.
- अटकेचे कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश पुरेसा नाही. ईडी ही महत्त्वाची तपास यंत्रणा असल्याने या यंत्रणेची प्रत्येक कृती पारदर्शक आणि कायदेशीर अपेक्षित आहे.
- यापुढे आरोपीला अटक करताना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला देण्यात यावी, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले.
ईडीने कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात रिअल इस्टेट ग्रुप एम3एमच्या संचालकांना अटक केली होती. संबंधितांना अटक करताना ईडीने अटकेचे कारण वाचून दाखवले होते. यावरून न्यायालयाने ईडीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले.
