पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा (निश्चलीकरण) निर्णय हा अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पूर्णपणे चुकीचा होता हे वारंवार सिद्ध झाले असून, याचे ‘आफ्टर शॉक्स’ सहा वर्षांनंतरही बसत आहेत. 2016मध्ये नागरिकांकडे 17.97 लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. आता यात तब्बल 72 टक्क्यांची भर पडली असून, नागरिकांकडे 30.88 लाख कोटी एवढी विक्रमी रोख रक्कम आहे. त्यामुळे कालही रोख व्यवहार होत होते, आजही रोखच व्यवहार होतात. नोटाबंदीनंतरही नोटांच्याच चलनाला नागरिकांचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000च्या नोटा रातोरात बाद करून टाकल्या. काळा पैसा रोखणे, यामुळे दहशतवादी आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा बसेल, रोखीने व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व पॅशलेस व्यवहार वाढतील, अशी कारणे नोटाबंदी जाहीर करताना पंतप्रधानांनी सांगितली होती. मात्र, ही नोटाबंदी फेल झाल्याचे काही महिन्यांतच स्पष्ट झाले. नोटा बदलण्यासाठी लोकांनी बँका, एटीएमबाहेर मोठय़ा रांगा लावल्या. त्यात अनेकांचे प्राण गेले. आर्थिकदृष्टय़ा नोटाबंदीचा निर्णय अव्यवहार्यच ठरला. नोटाबंदीमुळे सुमारे 15.49 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम चलनाबाहेर गेली. मात्र, त्यातील 15.31 लाख कोटी म्हणजे 99 टक्के रोख रक्कम परत व्यवहारात आली, असे रिझर्व्ह बँकेनेच यापूर्वी जाहीर केले होते. सहा वर्षांनंतर आणखी धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
बनावट नोटांचा सुळसुळाट
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2020-21मध्ये 500 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 101.9 टक्के वाढ झाली. 2000 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 54.16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आकडेवारी काय आहे?
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीपूर्वी 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी नागरिकांकडे 17.97 लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. गेल्या सहा वर्षांत यात घट होण्याऐवजी 12.11 लाख कोटी रुपयांची भरच पडली. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी नागरिकांकडे 30.88 लाख कोटी रुपये एवढी विक्रमी रक्कम नोंदविली गेली. सहा वर्षांत रोख रकमेत तब्बल 71.84 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
नोटाबंदी जाहीर करताना 500 आणि 1000च्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. मात्र, सरकारने नवीन 500 आणि 2000च्या नोटा चलनात आणल्या. 31 मार्च 2020 रोजी एकूण चलनापैकी 500 आणि 2000च्या 83.4 टक्के नोटा होत्या. 31 मार्च 2021मध्ये यात वाढ होऊन 85.7 टक्के या नोटा आहेत.
नोटाबंदीपूर्वी देशात कॅशलेस, डिजिटल व्यवहार 11.27 टक्के होते. यात मात्र मोठी भर पडली आहे. 2021-22 या वर्षात डिजिटल व्यवहार 80.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले; परंतु डिजिटल व्यवहार वाढण्यामागे प्रमुख कारण कोरोना आहे. कोरोनात लोकांनी आहे तेथे राहून कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य दिले.
