पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी मेट्रो कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र सदर भूखंड वापरण्यास केंद्राचा विरोध असून कारशेडचे काम लटकले आहे. कांजूर येथील भूखंड केंद्र सरकारचा नाही किंवा ती जागा मिठागराचीही नाही असा दावा करत पर्यावरणवादी व सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेवर 24 जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे.
कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेडला विरोध करत तो भूखंड केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तांच्या मालकीचा असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने कारशेडला विरोध केला आहे. तसे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र 102 एकरचा हा भूखंड कांजूर गावात मोडत नसून नाहूर, भांडुप आणि मुलुंड या गावात मोडतो. केंद्र सरकारनेही एका याचिकेदरम्यान 28 जून 2013 रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तसे मान्य केले आहे. त्यामुळे सदर भूखंड मिठागराचा नाही किंबहुना ‘सीआरझेड’अंतर्गत मोडत नाही. केंद्राने न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली असून न्यायालयाने मध्यस्थी याचिका दाखल करून घ्यावी अशी मागणी करत पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे.
