सामना ऑनलाईन, मुंबई
सोहराबुद्दीने एन्काऊन्टर प्रकरणातील सगळ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने क्लीनचिट दिली असून त्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या प्रकरणी एकूण 22 पोलीस कर्मचारी आरोपीच्या पिंजऱ्यात होते ज्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
सीबीआयने या खटल्यात आजपर्यंत एकूण 83 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली होती. त्यापैकी 58 साक्षीदार फितूर ठरले होते. आता अखेर संबंधित 22 आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी मुक्तता करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण-
सोहराबुद्दीन आणि त्याची बायको कौसर बी यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने पकडल्याचा ठपका होता. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी गटाशी सोहराबुद्दीनचे संबंध असल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. नोव्हेंबर 2005मध्ये सोहराबुद्दीनला गांधीनगरजवळ एका चकमकीत ठार मारण्यात आले. तसेच त्याची बायको त्यानंतर गायब झाली होती. तिलाही मारण्यात आल्याचे बोलले जात होते. सोहराबुद्दीनचा मदतनीस तुलसीराम याने ही बनावट चकमक पाहिली होती. मात्र, पोलिसांनी डिसेंबर 2006मध्ये छपरी गावाजवळ त्यालाही चकमकीत ठार मारले होते. या प्रकरणाचा ठपका भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही आरोप करण्यात आला होता. 2014मध्ये न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
न्यायमूर्ती लोया प्रकरण-
सोहराबुद्दीन प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्युमुळे या प्रकरणाचं गूढ आणखी गडद झालं होतं. गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात भाजप अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानातील गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरातच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गीता जोहारी, माजी पोलीस महासंचालक पी. सी. पांडे, पोलीस अधिकारी अभय चुडासामा, एन. के. अमिन, उद्योगपती विमल पटणी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
2014मध्ये सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश लोया यांच्यापुढे हा खटला सुरू होता. आपल्या सहकाऱयाच्या मुलीच्या लग्नासाठी न्या. लोया आणि इतर तीन न्यायाधीश नागपुरात गेले होते. रवी भवन या सरकारी विश्रामगृहात त्यांचा मुक्काम होता. 1 डिसेंबर 2014 रोजी रात्री त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. न्या. लोया यांच्या बहिणीने आपल्या भावाचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, हार्टअटॅकने झाला नाही, मृत्यूमागे काहीतरी काळेबेरे आहे, असा संशय व्यक्त केला होता. त्याचे वृत्त एका वेबपोर्टलने प्रसिद्ध केल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा मृत्यू नैसर्गिकच असल्याचं सांगत प्रकरण रफादफा केलं होतं.
