
सोलापूर शहरातील कचरा उचलणाऱया घंटागाडय़ांना लागणारे चालक आणि बिगारी पुरवण्याच्या कामाचा ठेका देण्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये टोकाचे मतभेद झाल्यानंतर या कामाची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला. ऑनलाइन झालेल्या सभेत केवळ 60 मिनिटांत साडेचारशे कोटींच्या 60 कामांना चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली.
सोलापूर महापालिकेची जानेवारी महिन्याची तहकूब सभा महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आयुक्त पी. शिवशंकर यांना कोरोना झाल्यामुळे त्यांची भूमिका अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांनी बजावली. नगरसेवकांनी सोलापूर शहरातील नादुरुस्त रस्त्यांमुळे होत असलेल्या अपघाताबाबत आवाज उठविल्यानंतर महापौर यन्नम यांनी तातडीने रस्ते दुरुस्ती करण्याचे आदेश सभेत दिले.
घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत घंटागाडय़ांना लागणारे चालक आणि बिगारी पुरवण्याचा मक्ता देण्याचा विषय होता. या कामासाठी सहाजणांनी निविदा भरली होती. त्यापैकी एन. एच. पटेल यांना हा ठेका देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी सभेकडे पाठवला होता. पटेल यांना ठेका देण्यास भाजपातील काही नगरसेवकांचा विरोध होता. सुरेश पाटील यांनी काही आक्षेपार्ह मुद्दे उपस्थित करून हा विषय बेकायदेशीर मंजूर करण्यात आला, तर उच्च न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली होती. सध्या असलेल्या ठेकेदाराची मुदत संपली आहे. त्याला मुदतवाढ मिळावी, याच उद्देशाने नवा ठेकेदार नेमण्यास विरोध होत आहे. कारण, या ठेकेदाराच्या पाठीशी भाजपातीलच काही नगरसेवक असून, त्यांनी ठेकेदाराशी अर्थपूर्ण चर्चा केली असल्याचे सांगण्यात आले.
दुरुस्तीसह सूचना, उपसूचना मंजूर करण्याची सत्ताधाऱयांवर नामुष्की
मूलभूत सुविधांतर्गत सोलापूर शहरात विविध समाजमंदिरांसाठी पाच कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. यातील महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम तरतूद होण्याकरिता प्रस्तावित विषयावर सत्ताधाऱयांनी मांडलेल्या सूचनेवर नगरसेवक महेश कोठे यांनी हरकत घेतली. अखेर सत्ताधाऱयांना सूचना दुरुस्ती करण्यास त्यांनी भाग पाडले. दुरुस्तीसह सूचना व उपसूचना मंजूर करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱयांवर ओढावली. केबल, जिओ, गॅसलाइन आदींसह शहरात खोदलेल्या रस्त्यांमुळे होत असलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा अपघातांकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. यावर महापौरांनी पुणे रोडवर तातडीने गतिरोधक करून घेत रस्ता दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले.
परिवहन खासगीकरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित
शहरातील सार्वजनिक प्रवासी सेवा सक्षम करण्यासाठी परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव सभागृहाने दफ्तरी दाखल केला. नागरिकांना सेवा आणि कर्मचाऱयांना वेतन नसले तरी चालेल; परंतु परिवहनचे खासगीकरण करू नये असा आग्रह परिवहन समितीने धरला होता. तरीदेखील आयुक्तांनी खासगीकरण हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सांगत सभागृहाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये विभागनिहाय चार निविदा काढून प्रतिकिलोमीटर रॉयल्टी तत्त्वावर परिवहन खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचे या प्रस्तावात नमूद होते. मात्र, सभा तहकूब झाल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला आहे.
























































