सोलापूर महापालिकेच्या सभा यापुढे ऑनलाईनच होणार, राज्यशासनाचा आदेश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोनाच्या तिसऱया लाटेसह ‘डेल्टा प्लस’ विषाणूच्या संसर्गाला रोखण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा यापुढे ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे. राज्याचे अवर सचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांनी याबाबतचे पत्र सोलापूर महापालिकेला पाठविले आहे.

कोरोनाच्या ‘डेल्टा प्लस’ या नव्या विषाणूचा महाराष्ट्रात शिरकाव झाला आहे. हा विषाणू अत्यंत घातक असून, वेगाने पसरतो, असे तज्ञांचे मत आहे. या नव्या विषाणूला रोखण्यासाठी शासनाने खबरदारीचे उपाय योजले आहेत. राज्यात सर्वत्र नवे निर्बंध जारी केले आहेत.

नवे निर्बंध लागू करताना शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभा 50 टक्के क्षमतेने घेता येतील, असे म्हटले होते. सभागृहातील आसनक्षमतेचा विचार यामध्ये गृहीत धरण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. मात्र, सुधारित आदेशात शासनाने बदल केला असून, महापालिका सभा ऑनलाइन घेण्यात याव्यात, अशी सूचना केली आहे.

सोलापूर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा याच संदिग्धतेमुळे दुखवटय़ाचा प्रस्ताव मांडून तहकूब करण्यात आली होती. महापालिकेतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शासनाच्या नियमाप्रमाणे सभा घेणे शक्य नव्हते आणि अन्यत्र सभेचे नियोजन करण्यासाठी वेळ नव्हता. काही नगरसेवकांनी ही सभा हुतात्मा स्मृतिमंदिरात घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. तसा आदेशही महापौरांनी आयुक्तांना दिला हेता. पुढची सभा लवकरच हुतात्मा स्मृतिमंदिरात घेण्याचा घाट घालण्यात आला होता. हुतात्मा स्मृतिमंदिरात सभेची तयारी करण्यासाठी त्या ठिकाणची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण करण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. शासनाने आपल्या नियमावलीतील संदिग्धता दूर केली आहे. महापालिकांना सभा घेण्याबाबतचे नवे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे महापालिकेला यापुढील सभा ऑनलाइन घ्यावी लागणार आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांतील अनेक नगरसेवकांचा ऑनलाइन पद्धतीने सभा घेण्यास विरोध आहे. महापौरांकडे त्यांनी आपला विरोध कळविला आहे. महिला, तसेच ज्येष्ठ सदस्यांना ऑनलाइनचे तंत्रज्ञान माहीत नाही. याबाबतचे प्रशिक्षणही त्यांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना ऑनलाइन सभेला हजेरी लावता येत नाही. यापूर्वी घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन सभा फसल्या आहेत. ऑनलाइन सभेत महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करता येत नाही, असे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.