नक्षलवादी कारवायांवर अंकुश ठेवण्यासाठी छत्तीसगडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी ऍक्ट लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिह्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी निदर्शनास आलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे यांनी नुकतीच मंत्रालयातील आपल्या दालनात एक बैठक बोलावली होती.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांची जी कामे रखडली आहेत ती मार्गी लावण्यासाठी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या (बीआरओ) धर्तीवर विशेष तुकडय़ा स्थापन कराव्यात. त्यात 30 टक्के सुरक्षा रक्षक आणि 70 टक्के अभियंत्यांची भरती करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शिंदे यांनी बैठकीत दिले.
या बैठकीला अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती ) राजेंद्र सिंह, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी, पुण्याचे पोलीस आयुक्त व्यंकटेशम, जलसंधारण विभागाचे मुख्य अभियंता सुनील कुशीरे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘नेटवर्क’साठी विशेष प्रयत्न
बीएसएनएलची आर्थिक कोंडी सुरू असल्याने 103 प्रस्तावित टॉवर्स उभारणीतला अडथळा दूर करणे, भारत नेटचे ऑप्टिकल फायबरचे जाळे विस्तारल्यानंतर पुढील काम खासगी कंपनीमार्फत मार्गी लावणे, छत्तीसगडच्या धर्तीवर मोबाईल नेटवर्कसाठी ‘संचार क्रांती’ योजना आणि ‘प्रसारभारती’ च्या परवानगीने ‘व्हाइट स्पेस बॅण्ड’चे खासगी नेटवर्क उभारणी करणे आदी पर्यायांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठपुराव्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी कर्मचाऱयांना प्रोत्साहन भत्ता
पोलीस दलाच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभागांत काम करणाऱया अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण तयार करण्याची सूचनाही शिंदे यांनी केली. प्रोत्साहनपर भत्त्यासह सरकारी सेवेतली पहिली नियुक्ती गडचिरोलीत देणे, दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना हव्या त्या जिल्ह्यात बदली देणे, त्यासाठी दोन वर्षांनंतरच्या बदलीच्या तारखेचा उल्लेख करूनच नियुक्तीचे पत्र देणे अशा प्रोत्साहनपर सूचनांचा समावेश असलेला प्रस्ताव सादर करा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी मांडला जाईल, असेही शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षा म्हणून नव्हे तर आदिवासी भागांच्या उन्नती
साठी मिळालेली एक संधी म्हणून तरुण या धोरणाकडे पाहतील असा विश्वासही शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
