स्पेक्ट्रम थकबाकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला 104 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स किरोधात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे ‘टेलिकॉम डिसप्युट ऍण्ड अपिलेट ट्रिब्युनल’च्या (टीडीसॅट) निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. ट्रिब्युनलने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बाजूने निर्णय देत केंद्र सरकारला कंपनीला 104 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या खंडपीठाने ट्रिब्युनलचा निर्णय कायम ठेकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रिलायन्स कम्युनिकेशनचे शेअर 3.5 टक्क्यांनी वधारले
