मुंबई शहर, उपनगरात झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणानुसार राबविण्यात येणारे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. एसआरए योजनांचे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विधिमंडळ सदस्य व या क्षेत्रातील तज्ञांची एक विशेष समिती नेमण्यात येईल. या समितीमार्फत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करून कार्यवाही करणार असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले
विधान परिषदेत मुंबई व उपनगरात राबविण्यात येणाऱया एसआरए प्रकल्पासंदर्भातील लक्षवेधीला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, एसआरएनुसार अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते, मात्र पुढे अडचणी येतात व विकासक ते प्रकल्प पूर्ण करत नाही. प्रकल्प सुरू करताना विकासकाने मान्य केलेल्या अनेक गोष्टी इमारतीमध्ये केल्या जात नाहीत. त्यामुळे तो प्रकल्प रखडला जातो. अशा प्रकल्पांची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे पाठविण्यासाठी ही समिती काम करेल. तसेच इमारती दर्जासंदर्भातही ही समिती सूचना करेल.
24 डिसेंबरला बैठक
पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना देण्यात येणाऱया थकीत भाडय़ासंदर्भातही तातडीने पुढील आठवडय़ात मंगळवार, 24 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता आमदारांसह अधिकाऱयांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. तसेच एसआरए धोरणानुसार राबविण्यात येणारे प्रकल्प सुरळीतपणे होण्यासाठी व सामान्य मुंबईकरांच्या हितासाठी राज्य सरकार योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही पाटील यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य किरण पावसकर, सुरेश धस, विद्या चव्हाण, भाई गिरकर, जोगेंद्र कवाडे यांनी चर्चेत भाग घेतला.
