राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 या अधिनियमाची 18 ऑक्टोबर 2001पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागांचा लाभ घेणार्‍या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
