एसटी महामंडळाला केंद्र सरकारच्या पंपांवरील घाऊक डिझेल परवडेना!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एसटी महामंडळाला सार्वजनिक परिवहन सेवा असूनही केंद्र सरकारच्या बडय़ा तेल कंपन्या असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.कडून व्यापारी चढय़ा दरानेच बल्क खरेदी करावी लागत आहे. एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणीत असताना लिटरमागे 22.61 रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने खाजगी डिझेल पंपावरून इंधन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एसटी महामंडळास घाऊक दराने डिझेल पुरवठा करण्याबाबत मे.इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि.व मे.भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.यांच्या सोबत तीन वर्षांसाठी 11 जानेवारी 2019 ते 10 जानेवारी 2022 पर्यंत करार करण्यात आला होता. या करारातील अटींनुसार पुढील दोन वर्षे या कराराला मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार कराराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतू 16 मार्च 2022 रोजी इंडियन ऑइलने सादर केलेल्या दरपत्रकाची तुलना करता खाजगी डिझेल पंपावरील डिझेल विक्रीचे दर व महामंडळास सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत पुरविलेले डिझेल दर हे 22.61 रुपये प्रति लिटर जादा आहेत. घाऊक आणि किरकोळ विक्री दरामध्ये असलेल्या या तफावतीमुळे महामंडळावर आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महामंडळाने आगारातून तेल पुरवठा कंपनीकडून डिझेल घेण्याऐवजी बाजारातून किरकोळ खरेदी पद्धतीने डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डिझेल खरेदी करताना काटकसरीने करून त्याचा चोख ताळेबंद ठेवण्याचे आदेश महामंडळाने विभाग व सर्व आगारांतील अधिकाऱयांना दिले आहेत.

14 लाख लिटर डिझेलची गरज

 सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 16 हजार बसगाडय़ा असून त्या डिझेलवरच चालविण्यात येतात. एसटी महामंडळाला पूर्वी दिवसाला 14 लाख लिटर डिझेल लागत होते. आता वाहतूक कमी झाल्याने दिवसाला नऊ ते दहा लाख लिटर लागत आहे. कोरोनानंतर त्यात पुन्हा नेहमीप्रमाणे वाढ होण्याची शक्यता आहे. एसटीच्या उत्पन्नातील सुमारे तीस टक्क्यांहून अधिक रक्कम इंधनावर खर्च होत असते. त्यामुळे एक हजार कोटी रुपये इंधनावर खर्च होत असते.