बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणानंतर अचानक त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा कमी करण्यात आल्याने झिशान सिद्दिकी यांनी सुरक्षा वाढवण्यासाठी अर्ज केला. या अर्जाबाबत दहा दिवसांत निर्णय घेऊ, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी आज हायकोर्टात दिली.
अजित पवार गटाचे नेते व माजी मंत्री बाबा सिद्दिकी यांची 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे तीन हल्लेखोरांनी गोळय़ा घालून हत्या केली. लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने हा हल्ला केला असून गुन्हेगारांचे सत्ताधाऱयांशी संबंध आहेत त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र तपास संस्थेद्वारे (एसआयटी) करावी, अशी मागणी करत बाबा सिद्दिकी यांच्या पत्नी शेहझीन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सिद्दिकी कुटुंबीयांच्या वतीने ऍड. प्रदीप घरत यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारने कुटुंबीयांचे पोलीस संरक्षण अचानक कमी केले असून हे संरक्षण का कमी केले याबाबत माहिती द्यायला हवी होती, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, थ्रेट पर्सेप्शन कमिटीने सिद्दिकी यांची सुरक्षा एका पोलिसापर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी समितीचे प्रमुख म्हणून मुंबई पोलीस आयुक्तांनी नंतर ती वाढवून दोन पोलिसांपर्यंत केली. नियमानुसार पोलीस आयुक्त आणि चार वरिष्ठ अधिकाऱयांचा समावेश असलेल्या या समितीद्वारे सिद्दिकी यांच्या सुरक्षेचा प्रोटोकॉल पुन्हा तपासला जाईल व धोक्याच्या मूल्यांकनाचा आढावा दहा दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या हमीची नोंद घेत पुढील सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
