सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करावे हा नियम केवळ पीओपी मूर्तींसाठी आहे. शाडू मातीच्या मूर्तींना नैसर्गिक तलावात विसर्जनाला निर्बंध नाहीत, असे गुरुवारी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. अरुणा साठे यांच्या खंडपीठासमोर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी ही भूमिका मांडली. पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियम तयार केले आहेत. यात शाडू मूर्तींचा समावेश केलेला नाही. मात्र बाणगंगा संरक्षित हेरिटेज वास्तू आहे. तेथे गणेशमूर्ती विसर्जनास परवानगी देऊ नका, असे पत्र पुरातत्व विभागाने महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे तेथे गणेश विसर्जन करताच येणार नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शाडूच्या मूर्ती नैसर्गिक स्रोतात विसर्जन करण्यास मनाई नाही. बाणगंगा येथील रहिवासी गिरगाव समुद्रात गणेशमूर्तीचे विसर्जन करू शकतात, असेही महाधिवक्ता सराफ यांनी नमूद केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने बाणगंगेत मूर्ती विसर्जनास परवानगी नाकारत संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
प्रोत्साहन देण्याचा हेतू
गणेश विसर्जनाचे नियम पीओपीच्या मूर्तींसाठी असले तरी पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे विसर्जन भाविकांनी कृत्रिम तलावातच करावे असा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा हेतू आहे. त्यासाठीच गणेशभक्तांना विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचा पर्याय देण्यात आला आहे, अन्यथा पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्रोतात करता येईल, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
नोंद करून घेण्यास नकार
नैसर्गिक स्रोतात गणेशमूर्ती विसर्जन करू शकत नाही, हा नियम केवळ पीओपी मूर्तींसाठी आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी नाही, या राज्य शासनाच्या भूमिकेची नोंद करून घ्यावी, अशी विनंती महाधिवक्ता सराफ यांनी केली, ती न्यायालयाने मान्य केली नाही.
शुद्ध हवा, पाण्याचा अधिकार सर्वोच्च
एखाद्याच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा शुद्ध हवा आणि पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार सर्वोच्च आहे. अमूक ठिकाणी विसर्जन करण्यास मनाई केल्याने मूलभूत अधिकार बाधित होतो हे मान्य केले जाणार नाही. यासाठी न्यायालय विशेष अधिकारात ही परवानगी देणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
मलबार येथील संजय शिर्पे यांनी ही याचिका केली होती. शाडू मूर्ती विसर्जनास निर्बंध नाहीत. तरीदेखील बाणगंगेत शाडू मूर्ती विसर्जनास मनाई केली जात आहे. ही मनाई रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
