राजेश चुरी । मुंबई
सर्वसामान्यांना न्याय देणारा महाराष्ट्र राज्य मानकी हक्क आयोगच सध्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. कारण मागील दहा महिन्यांपासून आयोगाला अध्यक्षच नाही. एका सदस्याचे पद रिक्त आहे. पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षकाची नियुक्ती रखडलेली आहे. सचिवपद रिक्त आहे. अशा विविध कारणांमुळे आयोगात तब्बल सतरा हजार केसेस प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीमार्फत आयोगाचे अध्यक्षपद भरण्यात येते. पण मुख्यमंत्री सध्या मंत्रिमंडळ विस्तारापासून पक्षाअंतर्गत नाराजीच्या चक्रव्युहात अडकल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगण्यात येते.
सरकारी कर्मचाऱयांकडून होणाऱ्या मानकी हक्कांच्या उल्लंघनांवर नजर ठेकून चौकशी करण्यासाठी मार्च 2001मध्ये महाराष्ट्र राज्य मानकी हक्क आयोगाची स्थापना झाली. मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची व्याप्ती मोठी आहे. पोलिसांनी बेकायदा डांबून ठेकणे, पोलीस कोठडीत संशयास्पद मृत्यू किंवा अगदी जातीतून काळीत टाकण्यापासून प्रतिष्ठेच्या जगण्याच्या हक्कांसह अनेक प्रकरणात आयोगाकडून न्याय मिळतो. म्हणूनच राज्यातून दररोज किमान 25 ते 30 तक्रारी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल होतात. सरकारी यंत्रणेकडून होणा-या अन्यायाचे प्रमाण वाढत असल्याने आयोगाकडे तक्रारींचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र सध्या सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याचे प्रमाण कमी होत आहे.
आयोगावर पोलीस महानिरीक्षक नाहीत
आयोगात तपास, विधी व प्रशासन असे तीन विभाग आहेत. पोलिसांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या तक्रारींचा अधिक तपास आयोगावरील पोलीस महानिरिक्षकांमार्फत पुढे आयोगाचे पोलीस अधीक्षक व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकाची टीम करते. पण सध्या आयोगातील पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशी सर्व पदेच रिक्त आहे. त्यामुळे तपासाचे कामही ठप्प आहे.
अध्यक्षपद रिक्त
सध्याच्या घडीला आयोगाला अध्यक्षच नाही. न्या. एस. आर. बनुरमठ हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. जानेवारीमध्ये ते निवृत्त झाल्यानंतर अध्यक्षपद रिक्त आहे. आयोगावर दोन सदस्य आहेत. पण सध्या एका सदस्याचे पद रिक्त आहे. विद्यमान सदस्य एम. ए. सय्यद यांच्याकर आयोगाच्या कामाचा भार आहे. सचिवपदही रिक्त आहे. सेवेत नियमित करण्याच्या मुद्याकरून कर्मचाऱयांमध्येही प्रचंड नाराजी आहे.
गृह विभागाच्या अखत्यारीत समिती
आयोगाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील चारजणांच्या समितीमार्फत होते. या समितीत विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते व गृहखात्यातील अधिकाऱयाचा समावेश आहे. या समितीमार्फत आयोगाच्या अध्यक्षाच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे होते. राज्यपाल अध्यादेश काढून अध्यक्षाची नियुक्ती करतात. पण मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी पक्षनेते निवडणुकींच्या जुमलेबाजीत अडकल्याने मानकी हक्क आयोग न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
