मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे राज्यात जमिनीची मोजणी वेळेवर होत नाही. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवात देखील करता येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आता खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे.
राज्य सरकारकडील एका आकडेवारीनुसार राज्यात जमीन मोजणीची 3 लाख 12 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कारण मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सध्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम केले जाते. तथापि, मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र असणाऱया एजन्सीकडून करण्यात येणार आहे.
जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
गैरप्रकार झाल्यास परवाना रद्द
मोजणी प्रकरणांचे वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितासाठी नोटीस काढतील. कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील तर जबाब पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागेल. या कामात भ्रष्टाचार अथवा गुन्हेगारीकरण समोर आले तर, परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
या कामात अचूकता राहण्यासाठी भूमापकांना ‘ई-मोजणी 2.0’ या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागेल. प्रत्येक भूमापकास दरमहा किमान वीस मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मोजणीनंतरचा नकाशा आणि कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केल्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिह्यात जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये एनआयसीचे तांत्रिक सल्लागार, आयटीआयचे प्राचार्य आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश आहे. खाजगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असतील. तसेच 10 वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही 65 वर्षांपर्यंत हे काम करू शकतील.
