इराण, इस्रायल, अमेरिका यांच्यात वाढत चाललेल्या संघर्षाचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. ‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक इराणकडून देण्यात आलेल्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ठप्प आहे. अनेक बंदरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात निर्यात करण्यात येत असलेला माल अडकून पडला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कच्च्या तेलाची वाहतूक ठप्प झालेली आहे. त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्यात झाला आहे.
जागतिक बाजारपेठेत ब्रेंट क्रूड पुन्हा एकदा संकटकाळात सापडले आहे. अवघ्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलरच्या दिशेने झेपावल्या आहेत. यामुळे १९७० च्या दशकातील तेल संकटाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. दररोज साधारणपणे १०० दशलक्ष बॅरल तेलाचा वापर करणाऱ्या जागतिक बाजारपेठेवर, ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तील (Strait of Hormuz) दीर्घकालीन अडथळ्याचा काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आता उद्योग जगत लावू लागले आहेत. या संपूर्ण भीतीचे केंद्र एक अरुंद समुद्री मार्ग आहे.
‘यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशन’च्या मते, दररोज साधारणपणे २० दशलक्ष बॅरल तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहून नेले जातात. हे प्रमाण जागतिक तेल वापराच्या २०% आणि समुद्रातून होणाऱ्या एकूण जागतिक तेल व्यापाराच्या २५% पेक्षा जास्त आहे.
यातील बहुतांश तेल आशियाई देशांकडे जाते. चीन, हिंदुस्थान, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी अर्ध्याहून अधिक तेल आयात करतात. याचा अर्थ असा की, येथे कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा पहिला आणि मोठा फटका आशियाई अर्थव्यवस्थांना बसेल.
‘द कोबेईसी लेटर’ या मार्केट न्यूजलेटरच्या एका व्हायरल चार्टमुळे ही भीती अधिक वाढली आहे. यामध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की, होर्मुझचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाल्यास ‘इतिहासातील सर्वात मोठा तेल पुरवठा धक्का’ बसू शकतो. या संकटाची व्याप्ती थक्क करणारी आहे.
दररोज सुमारे २० दशलक्ष बॅरल तेल पुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. तुलना करायची झाल्यास, १९७३ च्या योम किप्पूर युद्धादरम्यान झालेल्या तेल बंदीमुळे जागतिक बाजारपेठेतून दररोज सुमारे ४ ते ५.५ दशलक्ष बॅरल तेल कमी झाले होते. १९७८-७९ च्या इराणी क्रांतीमुळे सुमारे ५ ते ६ दशलक्ष बॅरलचा अडथळा निर्माण झाला होता, तर १९८० मध्ये सुरू झालेल्या इराण-इराक युद्धामुळे दररोज ४ दशलक्ष बॅरल पुरवठा खंडित झाला होता.
केवळ प्रमाणाचा विचार केला, तर होर्मुझची संपूर्ण नाकेबंदी ही पूर्वीच्या प्रत्येक संकटापेक्षा कितीतरी मोठी असेल. परंतु यात एक तांत्रिक बाजूही आहे.
२० दशलक्ष बॅरलचा हा आकडा सर्वात वाईट परिस्थिती गृहीत धरून काढलेला आहे. प्रत्यक्षात, काही जहाजांची वाहतूक सुरू राहू शकते आणि सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीसारखे प्रादेशिक उत्पादक या समुद्रधुनीला वळसा घालून पाइपलाइनद्वारे मर्यादित प्रमाणात तेल पाठवू शकतात. तसेच, देशांकडील राखीव साठा (Strategic Reserves) हा फटका काहीसा सुसह्य करू शकतो.
तरीही, अंशतः अडथळा देखील किमती गगनाला भिडवू शकतो आणि हिंदुस्थानसारख्या तेल आयातदार देशांसाठी प्रत्यक्ष टंचाईपेक्षा वाढलेल्या किमतींमुळे होणारे नुकसान अधिक असेल.
हिंदुस्थान आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५% कच्चे तेल आयात करतो, ज्यामुळे जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांचा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. देशाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या संशोधनानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०% वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढू शकते आणि अल्पकाळात विकासदरात घट होऊ शकते.
ब्रेंट क्रूडची १२० डॉलरकडे होणारी वाटचाल तात्पुरती ठरली, तर हे संकट आटोक्यात राहू शकते.
मात्र, जर या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढून दीर्घकाळ टिकून राहिल्या, तर त्याचे पडसाद महागाई, वित्तीय तूट आणि आर्थिक बाजारपेठांवर उमटतील, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
यामुळे एक मोठं असं तेल संकट जगाच्या समोर उभं आहे. याचा गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल, महागाई किती वाढेल याचा अंदाज बांधणं देखील आताच्या परिस्थितीत कठीण आहे.
