दुष्काळी भागात ऊसबंदी आणि पर्याय

494
sugarcane-worker

>> प्रा. प्रदीप पुरंदरे

मराठवाडय़ात ऊस लागवडीवर बंदी घालण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अर्थात, दरवर्षी दुष्काळाच्या काळात ऊस शेतीची चर्चा होते. मान्सून चांगला बरसला की, या चर्चा मागे पडतात आणि ऊस लागवडीला जोर येतो. त्यासाठी बेसुमार पाण्याचा वापर सुरू होतो. खरेतर आतापर्यंत कोणत्याही आयोगाने ऊस हे पीक फायदेशीर आहे आणि तो पिकवा असे सांगितलेले नाही. तरीही दुष्काळी भागात ऊस घेतला जातो. याचे कारण या पिकाला असणारे सर्व प्रकारचे संरक्षण. ते संरक्षण अन्य पिकांना मिळाले तर शेतकरी उसाचा मोह धरणार नाही. त्यामुळे केवळ ऊसबंदी न करता पर्यायांचा विचारही व्हायला हवा.

मराठवाडय़ात ऊस लागवडीवर बंदी घालण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. वाढता दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारी रोखण्यासंदर्भातील अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे. मराठवाडय़ासारख्या प्रदेशात पर्जन्यतूट आहे. त्यातच ऊस पिकाला जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील इतकं पाणी लागतं. त्यामुळे मराठवाडय़ात ऊस पिकावर पूर्ण बंदी आणावी अशी सूचना करणारा अहवाल विभागीय प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. वास्तविक, मराठवाडय़ातील ऊस क्षेत्राबाबत मी सातत्याने बोलत आणि लिहीत आलो आहे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रामध्ये नाशिक आणि धुळे जिह्यांतील फडपद्धतीमध्ये चार फडांपैकी 25 टक्के भूक्षेत्रावर उसाची लागवड केलेली असायची. दरवर्षी त्या फडाची जागा बदलायची. पहिल्या वर्षी ज्या ठिकाणी उसाचे पीक घेतले जायचे त्या ठिकाणी पुन्हा दुसऱ्या वर्षी ऊस घेतला जात नसे. म्हणजेच उसाच्या क्षेत्रात फेरबदल व्हायचा आणि एकूण क्षेत्राच्या 25 टक्के क्षेत्रच उसाचे असायचे. आपल्याकडील मुंबई कालवे नियम 1934 हे इंग्रजांनी केलेले आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीत ऊस शेती सलग दोन वर्षे करता येणार नाही, असे यातील नवव्या कलमात म्हटले आहे. असे असूनही आपण तो कधीच अमलात आणला नाही.

दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी एकदा संभाजीनगरात जाहीर विधान केले होते की, हिंदुस्थान हा एकमेव देश असा आहे जिथे कालव्याच्या पाण्यावर उसाचे पीक घेतले जाते. जगभरात ऊस हा पावसाच्या पाण्यावर घेतला जातो. शरद जोशी यांनी त्यांच्या शेतकरी संघटनेतील लोकांना ऊस जाळून टाकण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत झालेल्या सिंचन समित्या, आयोग यांनी दिलेल्या अहवालांमध्ये उसावर निर्बंध असावेत, त्याचा अतिरेक होऊ नये असेच म्हटले आहे. कोणत्याही आयोगाने ऊस हे पीक फायदेशीर आहे आणि तो पिकवा असे सांगितलेले नाही.

महाराष्ट्राने 1987 ची आठमाही सिंचनाची योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे 1987 नंतरच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये आठमाही सिंचन होईल आणि उन्हाळ्यामध्ये कालव्याचे पाणी उसाला दिले जाणार नाही हे सुरुवातीपासूनच अगदी स्पष्ट आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

आता थोडीशी मराठवाडय़ातील आकडेवारी पाहूया.

पर्जन्यमान – 837 मिलीमीटर

पावसाचे दिवस – सरासरी 46

(ज्या दिवशी अडीच मिलीमीटर पाऊस पडतो त्याला पावसाचा दिवस म्हटले जाते. तसे दिवस फक्त 46 आहेत. )

दरडोई पाण्याची उपलब्धता –  438 घनमीटर

(आंतरराष्ट्रीय निकष 1700 घनमीटर आहे.)

आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार, पाण्याची उपलब्धता दरडोई 500 घनमीटरपेक्षा कमी होते तेव्हा विकास हा अवघड होत जातो. विकासात अनंत अडचणी निर्माण होतात.

हेक्टरी पाण्याची उपलब्धता – 1380घनमीटर

सिंचन आयोगाने पाण्याचे आणि नदीखोऱ्यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यामध्ये हेक्टरी 1500 घनमीटरपेक्षा पाण्याची घनता कमी असेल तर त्याला अतितुटीचे क्षेत्र म्हटलेले आहे. 1500 ते 1300 घनमीटर सिंचन क्षेत्र असेल तर त्याला अतितुटीचे क्षेत्र म्हटले आहे. अशा तुटीच्या आणि अतितुटीच्या क्षेत्रासाठी 1999 मध्येच काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.

1)या भागात ऊस घेतला जाऊ नये. कारण हा प्रदेश उसासाठी योग्य नाही.

2) मराठवाडय़ात नव्या कारखान्यांना परवानगी देऊ नका.

3) मराठवाडय़ातील नदीखोऱ्यातील साखर कारखान्यांचे स्थलांतर विपुल पाणी उपलब्ध असणाऱ्या ठिकाणी करा.

4) आठमाही सिंचन झाले पाहिजे.

उसाची सिंचनाची गरज पिकाच्या मुळाजवळ साधारणतः 24 हजार घनमीटर प्रतिहेक्टर असते. त्यामध्ये 50 टक्के कार्यक्षमता गृहीत धरली तर गाळप होण्यासाठी सुमारे 34 हजार घनमीटर पाण्याची गरज असते. ही आकडेवारी सिंचन आयोगाने दिलेली आहे. याचा व्यावहारिक अर्थ असा होतो की सिंचन आयोगाच्या मतानुसार एक दशलक्ष घनमीटर पाण्यामध्ये 21 ते 31 हेक्टर ऊस होतो. एवढेच पाणी उसाऐवजी बाकीच्या पिकांना दिले तर 91 हेक्टर गहू होऊ शकतो. 67 हेक्टर तूर किंवा करडई अशी पिके घेता येऊ शकतात. तूर, रब्बी ज्वारी, हरभरा, करडई अशा पिकांना जर योग्य वेळी संरक्षित सिंचनाची पाळी दिली तर त्याच्या उत्पादनात भरपूर वाढ होते आणि रोजगारनिर्मितीला हातभार लागतो.

गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स ऍण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेमधील रामचंद्र रथ आणि मित्रा या अर्थशास्त्रज्ञांनी 1984 पासूनच अभ्यास करून असे स्पष्ट करून दाखवले आहे की, प्रति घनमीटर पाण्याच्या प्रमाणात उसाचा क्रमांक खाली लागतो. तो फायदेशीर होत नाही. आज महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीलायक क्षेत्र हे 225 लाख हेक्टर आहे. पण लागवड होते ती सरासरी 198 लाख हेक्टरमध्ये होते. आपल्याकडे शेतकऱ्यांची संख्या 137 लाख आहेत. सरासरी जमीन धारणा ही 1.44 हेक्टर आहे. साधारणपणे 10 ते 11 लाख हेक्टरवर ऊस केला जातो. म्हणजेच लागवडीलायक क्षेत्रापैकी 5.7 टक्के क्षेत्र उसाखालील आहे. एकूण शेतकऱ्यांपैकी 6.94 लाख म्हणजे 5 टक्के शेतकरी उसाचे पीक घेतात. पाच टक्के शेतकरी आणि पाच टक्के लागवडयुक्त क्षेत्र याच्यासाठी आपण उपलब्ध पाण्याच्या 70 टक्के पाणी वापरतो.

1000 लोकसंख्या असणाऱ्या गावात 140 लिटर प्रतिदिन प्रतिहेक्टरी (केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार) वर्षभर पाणीपुरवठा करायचा झाला तर 51 हजार घनमीटर पाणी लागते. सिंचन प्रकल्पात प्रवाही पद्धतीने एक हेक्टर उसाच्या सिंचनासाठी 32 ते 48 हजार घनमीटर पाणी लागते.  म्हणजेच एक हेक्टर उसाला पाणी दिले नाही तर हजार लोकसंख्येच्या गावाला 140 लिटरप्रमाणे वर्षभर पाणीपुरवठा करता येईल.  एक किलो साखर म्हणजे 2500 लिटर पाणी. याचाच अर्थ  मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात जेव्हा ऊस घेतला जातो आणि साखर तयार करून ती परराज्यात विक्री केली जाते किंवा निर्यात केली जाते तेव्हा आपण आपल्याकडील पाणीच निर्यात करत असतो. त्याला आभासी पाणी (व्हर्च्युअल वॉटर) म्हणतो. दुसऱ्या शब्दांत असेही म्हणता येईल की, दुष्काळी भागात ऊस घेतल्यामुळे आपण त्या प्रदेशात बाहेरून पाणी आणण्याऐवजी पाणी बाहेर नेत असतो.

 2015 मध्ये लातूरला जलदूत एक्सप्रेसने मिरजेहून पाणी नेले होते. सुमारे 23 कोटी 30 लाख लिटर पाणी दिले असा दावा करण्यात आला. सिंचनक्षेत्राशी संबंधित लोकांना हा आकडा छोटा वाटतो. कारण सिंचनाचे युनिट दशलक्ष घनमीटरचे असते. 23 कोटी 30 लाख लिटर म्हणजे 0.232 दशलक्ष घनमीटर. सिंचन आयोगाच्या मते 1 दशलक्ष घनमीटर पाण्यात ऊस होतो. म्हणजेच 0.232 दशलक्ष घनमीटर पाण्यात पाच ते सात हेक्टर ऊस होतो. याचाच अर्थ पाच ते सात हेक्टर उसाचे पाणी लातूरला दिले गेले. थक्क करणारी बाब म्हणजे, लातूर परिसरात मांजरा प्रकल्पाच्या अधिकृत पीक पद्धतीनुसार या भागात केवळ तीन टक्के ऊस पिकवण्याला परवानगी आहे. प्रत्यक्षात तिथे 76 टक्के उस होतो. म्हणजेच दुष्काळाच्या काळात शासनाने तिथे उसावर निर्बंध आणला असता, पाच-सहा हेक्टर ऊस कमी केला असता तरीही स्थानिक पातळीवरच पाणीप्रश्न मिटला असता. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार हा खरा प्रश्न आहे.

आपल्याकडील सिंचनविषय अहवालांमधील  शासनाने अधिकृतपणाने दिलेल्या माहिती पाहिल्यास, राज्यातील एकूण उसापैकी सरासरी 54 टक्के ऊस हा सिंचन क्षेत्रांच्या लाभक्षेत्रात आहे. म्हणजे सार्वजनिक निधीतून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा फायदा फक्त मूठभर शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यांना 70 टक्के पाणीपुरवठा होतो आहे.  सिंचन आयोगाने उसासाठी सांगितलेली पाण्याची गरज ही सरासरी आहे. कोल्हापूर भागात उसाला तुलनेने पाणी कमी लागते. कारण तिथे पाऊस जास्त आहे. पिकाची पाण्याची गरज तीच राहते; पण पाऊस असल्यामुळे कृत्रिम सिंचनाची गरज कमी भासते. त्यामुळे कोल्हापूर भागात उसाचे पीक घेणे हे क्षम्य आहे. पण दुष्काळी भागात ऊस घेणे चुकीचे आहे. कारण या भागात पावसाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे तेथे कृत्रिम पद्धतीने सिंचन करावे लागते. मात्र तरीही या भागात ऊस लागवड वाढतानाच दिसत आहे.

(लेखक ज्येष्ठ जलतज्ञ आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या