सामना प्रतिनिधी । मुंबई
उन्हाळी सुट्टीच्या काळात आणि नाताळच्या सुट्टीच्या काळात आयोजित करण्यात येणारी गिर्यारोहण शिबिरे, माऊटेनियरिंग, स्किइंग, पॅरासेलिंग, हँग्लायडिंग आदी साहसी क्रीडा प्रकारांना आता कायद्याची वेसण घालण्यात आली आहे. यापुढे साहसी क्रीडा शिबिरे आयोजित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय गिर्यारोहणासाठी वन खात्याची, तर साहसी हवाई क्रीडा प्रकारांसाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाची परवानगी घेणे सक्तीचे केले आहे. सुट्टीकालीन शिबिरांच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या व सुरक्षाविषयक नियम न पाळणाऱ्या बोगस संस्थांना चाप बसणार आहे.
हिमालयामध्ये गिर्यारोहणासाठी गेलेल्या एका युवकाचा अपघाती मृत्यू झाला होता. या युवकाच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत साहसी शिबिरे आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत नसणाऱ्या संस्थांना आळा घालण्यासाठी नियम करावेत. तसेच गिर्यारोहकांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने काळजी घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता यापुढे साहसी क्रीडा शिबिरांसाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे त्याचबरोबर वनखात्यापासून मेरीटाइम बोर्डाची परवानगीही घ्यावी लागेल.
> गिर्यारोहण, गिरीभ्रमण अशी शिबिरे जर राखीव संरक्षित वने, सार्वजनिक उद्याने किंवा अभयारण्यात आयोजित करायची असल्यास वन खात्याची परवानगी बंधनकारक राहील असे आदेशात नमूद केले आहे.
> पॅरासेलिंग, हँग्लायडिंग अशा साहसी हवाई प्रकारांसाठी यापुढे नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
> समुद्र व खाडीतील साहसी क्रीडा प्रकारांसाठी यापुढे महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाची परवानगी आवश्यक राहील.
