स्टॅम्प पेपरसाठी 2 रुपये जास्त घेतले म्हणून गेली 20 वर्षे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली न्यायालयाच्या हेलपाटा घालणाऱ्या एका स्टॅम्प पेपर विव्रेत्याला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपातून मुक्त केले आहे.
न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नवी दिल्लीतील अमन भाटिया नामक स्टॅम्प विव्रेत्याला स्थानिक न्यायालयाने 2013मध्ये सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2014मध्ये या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार लाच मागितली गेल्याची व स्वीकारल्याची बाब सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने विव्रेत्याला दिलासा दिला. मात्र याकरिता या विव्रेत्याला 20 वर्षांचा न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला.
प्रकरण काय…
9 डिसेंबर 2003 रोजी दिल्लीतील जनकपुरी येथील सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात या स्टॅम्प पेपरची खरेदी झाली. विव्रेते भाटिया यांनी 10 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसाठी 12 रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप होता. जास्तीचे 2 रुपये घेतल्याने तक्रारदाराने भ्रष्टाचारविरोधी शाखेकडे लेखी तक्रार दाखल केली. भाटिया यांच्यावर जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला. 30 जानेवारी 2013 रोजी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि एक वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. भाटिया सरकारी सेवक असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवत 12 सप्टेंबर 2014 रोजी शिक्षा कायम ठेवली. मात्र परवानाधारक स्टॅम्प विव्रेत्याला सार्वजनिक सेवक ठरवणे चुकीचे असून शिक्षा कायम ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे भाटिया यांची सुटका होऊ शकली.
