महाराष्ट्रातील पालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाबाबत तातडीने सुनावणी घ्या आणि मिंधे गटाला ‘धनुष्यबाण’चा वापर करण्यापासून रोखा, अशी विनंती शिवसेनेने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने 14 जुलैला सुनावणी निश्चित केली. निवडणुकांच्या तोंडावरच न्यायालय सुनावणी घेण्यास तयार झाल्याने मिंधे गटाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
सत्तेसाठी हपापलेल्या मिंधे गटाने शिवसेनेशी गद्दारी केली आणि भाजपशी हातमिळवणी करून सत्तेत स्थान मिळवले. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे शिवसेना पक्षाचे नाव व ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावर डल्ला मारला. 2022 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मिंधे गटाला धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह व शिवसेना हे नाव वापरण्यास मुभा दिली. निवडणूक आयोगाचा तो निर्णयच मुळात असंवैधानिक आहे, असा दावा करीत शिवसेनेने बुधवारी निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. शिवसेनेतर्फे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. आगामी निवडणुकांमध्ये मिंधे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्यास मनाई करा, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात ज्या पद्धतीने अंतरिम आदेश देण्यात आला, तशाच पद्धतीने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत अंतरिम आदेश द्या, अशी विनंती अॅड. कामत यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने याबाबत 14 जुलैला नियमित खंडपीठासमोर सुनावणी निश्चित केली. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करण्यावर निर्बंध येण्याच्या शक्यतेने मिंधे गटाची चिंता वाढली आहे.
पक्षचिन्ह, नाव वापरण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंनाच!
‘शिवसेना’ हे नाव, पक्षचिन्ह धनुष्यबाण दोन त्रिकोणी शंकू असलेला भगवा झेंडा, डरकाळी फोडणारा वाघ आणि त्याच्याखाली कोरलेले शिवसेना नाव यांचा वापर करण्याचा अधिकार केवळ पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज शिवसेनेतर्फे न्यायालयात सादर केला आहे. शिवसेनेचे वकील असीम सरोदे यांनी ही माहिती दिली.
दोन वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी शिवसेनेची याचिका मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्यात एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घोषणा झाली की मग निवडणूक चिन्हामध्ये बदल होऊ शकणार नाही, असा युक्तिवाद ऍड. देवदत्त कामत यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली.
