स्थानिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तातडीने जामीन न मिळाल्याने अर्णब गोस्वामी याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेतली जाणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असलेल्या दुष्यंत दवे यांनी नाराजी व्यक्त करत एक पत्र लिहिले आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी काही निर्देश दिले आहेत का ? असा प्रश्न दवे यांनी विचारला आहे.
President of SCBA and Senior Adv Dushyant Dave writes to #SupremeCourt court Secretary General asking if there is any special direction from CJI SA Bobde to urgently list all matters filed by #ArnabGoswami while similar matters take long for getting listed #SupremeCourt pic.twitter.com/A545RVEb4L
— Bar & Bench (@barandbench) November 10, 2020
रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांना विचारला प्रश्न
अर्णब गोस्वामी याच्यातर्फे याचिका दाखल केली जाताच ती तातडीने सुनावणीसाठी घेतली गेल्याबद्दल दवे यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांमध्ये सुनावणी तातडीने घेतली गेली नसल्याचे सांगत दवे यांनी हे आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यामुळे दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला आहे की ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याबाबत सरन्यायाधीशांकडून काही निर्देश प्राप्त झाले आहेत का ?
आज होणार सुनावणी
अर्णब गोस्वामीच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. हे कळाल्याने मंगळवारी रात्री 8.15 मिनिटांनी दवे यांनी रजिस्ट्रीच्या सरचिटणीसांना उद्देशून पत्र लिहिले होते. आपल्या पत्रामध्ये त्यांनी पी.चिदंबरम यांना अनेक महिने तुरुंगात रहावे लागले होते याचीही आठवण करून दिली.
गोस्वामी याच्याशी माझे वैयक्तिक देणेघेणे नाही!
पत्रामध्ये दवे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की अर्ण गोस्वामी याच्याशी माझे वैयक्तिक देणेघेणे नाहीये. आपण हे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचा अध्यक्ष या नात्याने न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यासमोर युक्तिवादासाठी ही याचिका वर्ग करण्यात आली असून त्याचा विरोध करण्यासाठी लिहित असल्याचं दवे यांचं म्हणणं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या अधिकारामध्ये मी अजिबात हस्तक्षेप करत नसून माझा तसा उद्देशही नाही असे दवे यांनी म्हटले आहे. देशाच्या इतर नागरिकांप्रमाणे अर्णब यालाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मागण्याचा अधिकार असल्याचे दवेंनी पत्रात लिहिले आहे. मात्र त्याच वेळी दवे यांनी या पत्रात प्रश्न विचारला आहे की सरन्यायाधीश आणि कोणत्या याचिका सुनावणीसाठी घ्यायचा याचा निर्णय करणारे रोस्टरचे प्रमुख यांनी काही विशेष आदेश अथवा निर्देश दिले आहेत का ? कोणत्याही प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी सरन्यायाधीशांनी विशेष आदेश दिल्याशिवाय होऊच शकत नाही याची आठवणही त्यांनी या पत्राद्वारे करून दिली
कोरोना काळातील निष्पक्षतेवरही उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह
दवे यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलंय की सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने कोरोना काळातील गेल्या 8 महिन्यात खटले सुनावणीसाठी घेण्याबाबात पारदर्शकता बाळगलेली नाही. एकीकडे हजारो नागरीक तुरुंगात बंद असताना त्यांच्या जामीनासाठीच्या याचिका अनेक आठवडे, महिने सुनावणीसाठी घेतल्या जात नाही, अशा परिस्थितीत गोस्वामी याची याचिका जेव्हा केव्हा दाखल केली जाते तेव्हा ती तत्काळ सुनावणीसाठी कशी काय घेतली जाते ? पी.चिदंबरम यांचे उदाहरण देताना दवे यांनी म्हटले की त्यांच्यासारख्या प्रतिष्ठीत वकिलाची याचिकादेखील तत्काळ सुनावणीसाठी घेतली नव्हती. जोपर्यंत त्यांना जामीन दिला जाऊ शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं नाही तोपर्यंत त्यांना तुरुंगात रहावं लागलं होतं याची आठवणही दवे यांनी पत्राद्वारे करून दिली.
ऑटोमॅटीक यंत्रणेसोबत छेडछाड कशासाठी ?
कोणती याचिका सुनावणीसाठी घ्यायची याचा निर्णय स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतो, असं असताना काही ठराविक याचिका तातडीने सुनावणीसाठी का घेण्यात येतात असा प्रश्न दवे यांनी विचारला आहे. काही खटले हे काही खास खंडपीठांसमोर फिरत राहतात असं का ? हा सवाल देखील दवे यांनी विचारलाय. यंत्रणेतील त्रुटींमुळे गोस्वामींसारख्यांना विशेष सुविधा मिळतात तर सामान्य नागरिकांना तुरुंगात जाण्यापासून इतर अनेक त्रासाला सामोरं जावं लागतं. दवे यांनी आपले हे पत्र आपण गोस्वामींची याचिका ज्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी जाईल त्या खंडपीठालाही सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे.
