रस्त्यांवरील प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला हटवण्याचे निर्देश आम्ही दिलेले नाहीत. प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांनुसार, या कुत्र्यांचे प्रकरण हाताळा व आवश्यक ती कारवाई करा असे आमचे निर्देश होते,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणाऱया याचिका आल्या होत्या. त्यावर आज न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आधीच्या आदेशावर खुलासा केला. ’जे लोक कुत्र्यांना घाबरतात किंवा ज्यांना आधी कुत्रा चावलेला असतो, त्यांच्यावरच कुत्रे हल्ला करतात,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
याचिकाकर्त्यांच्या एका वकिलाने म्हटले की, कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठविल्यास उंदरांची संख्या वाढेल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले, मग आता मांजरी आणायच्या का? देशात कुत्र्यांसाठी पुरेसे शेल्टर होम नसल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.
