सध्या न्यायपालिका आणि न्यायालयीन प्रशासनात तंत्रज्ञान एक महत्त्वाची शक्ती झाली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) हे संशोधन करण्यास, मसुदे तयार करण्यात किंवा विसंगती लक्षात आणून देण्यास नक्कीच मदत करू शकते, परंतु न्यायदानाच्या मानवी पैलूची जागा कुणीही घेऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले. श्रीलंकेच्या पँडी येथे बार असोसिएशनच्या वतीने 29वी राष्ट्रीय कायदा परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना त्यांनी एआय आणि विधी क्षेत्र याविषयी माहिती दिली. कायद्याच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाऊ शकते, मात्र न्यायदानाच्या मानवी पैलूची जागा कुणीही घेऊ शकत नाही. न्यायालयीन कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग असलेले कागदी कॉरिडोर आता डॅशबोर्डमध्ये बदलले आहे. ज्यामुळे फायलिंग, यादी करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा मागोवा घेण्यात महत्त्वाची मदत करतात. ते पुढे म्हणाले की, तंत्रज्ञान हे नेहमीच एक शक्तिशाली सहकारी म्हणून आपली मदत करेल. पण न्याय हे खोलवर रुजलेले एक मानवी कार्य असेल. आपल्या न्यायदानाचे सूत्र डेटा किंवा अल्गोरिदममध्ये नाही तर विवेक आणि करुणेमध्ये आहे.
न्यायाधीशांची विवेकबुद्धी, वकिलांचा तर्क, पक्षकाराची प्रतिष्ठा आणि प्रत्येक निष्पक्ष खटल्याची चैतन्यमय अशी अनुभूती हे न्यायाच्या तत्त्वाचे जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. याचे प्रतिबिंब कोणतेही तंत्रज्ञान उभे करू शकत नाही, असे ते म्हणाले. डेटा आपल्याला निर्णय घेण्यास मदत करू शकतो, पण त्याला कधीही निकाल देण्याच्या प्रक्रियेत वरचढ ठरू देता कामा नये. एआयद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीमधील चुका किंवा भ्रम कायदेशीरसंदर्भात गंभीर परिणाम निर्माण करू शकतात.
तंत्रज्ञानाला मानवी चेहरा असू शकत नाही
तंत्रज्ञान हे वकील आणि न्यायाधीशांना त्यांची पोहोच वाढविण्यासाठी मदत करू शकते. त्यांच्या क्षमता वाढविण्यात उपयोगी ठरू शकते. पण तंत्रज्ञानाला मानवी चेहरा असू शकत नाही. व्हर्च्युअल सुनावणी, ई-फायलिंग व्यवस्था आणि ऑनलाइन वाद निवारण प्लॅटफॉर्ममुळे न्याय मिळणे सुलभ होत आहे असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले.
