मलेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलंतन राज्यातील शरिया कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मलेशिया हा मुस्लिमबहुल देश असून न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तिथली मुस्लिम जनता संतापली आहे. शरिया कायद्यासारखे कायदे हे संघराज्य सरकारच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील न्यायमूर्तींपैकी 8 न्यायमूर्तींनी या कायद्याच्या विरोधात आपला फैसला दिला होता. केलंतन राज्य सरकारने 16 कायदे केले होते जे सगळे या आदेशामुळे रद्द करण्यात आले आहेत.
केलंतन राज्याने लैंगिक छळ, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि क्रॉस ड्रेसिंग (विरूद्ध लिंगी कपडे घालणे) यासंदर्भात खोटे पुरावे देणाऱ्याला कठोर शिक्षा देण्यासाठी कायदा बनवला होता. हा कायदा रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की या विषयांसंदर्भात न्यायालय इस्लामी कायदे बनवू शकत नाहीत कारण ते मलेशियाच्या संघीय कायद्यांअतर्गत येतात.
मलेशियात दोन कायदेप्रणाली आहे. पहिली म्हणजे शरिया ज्या अंतर्गत मुस्लिमांची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक प्रकरणे समाविष्ट आहेत. दुसरी प्रणाली म्हणजे नागरी कायदा प्रणाली. मलेशियामध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक असून तिथे बौद्ध आणि हिंदू धर्माचे नागरीकही राहतात मात्र त्यांची संख्या फार कमी आहे.
