10 वर्षे जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असं आज सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे दिल्लीतील जुन्या वाहनांच्या मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हा निर्णय दिल्लीतील वायू प्रदूषणाशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 2018 मध्ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्रात वाहनांवर रंगीत स्टिकर्स लावण्याचा आदेश दिला होता. ज्यामुळे वाहन कोणत्या इंधनावर चालते हे समजेल (उदा. पेट्रोल/सीएनजीसाठी हलका निळा आणि डिझेलसाठी नारंगी स्टिकर). मात्र या आदेशाचे पालन न झाल्याने जुन्या वाहनांच्या मालकांना कारवाईचा सामना करावा लागत होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जुन्या वाहनांच्या मालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही. यामुळे दिल्लीतील अनेक वाहन मालकांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना प्रदूषण नियंत्रण नियमांमुळे आपली वाहने गमावण्याची भीती होती. कोर्टाने यासंबंधी पुढील सुनावणी 21 मार्च 2025 रोजी ठेवली आहे.
