राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर तब्बल 48 दिवसांपासून लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत हे आंदोलन सुरू आहे. पण केंद्र सरकारने तोडगा काढलेला नाही. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर चिंता व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून घेतली आहे. माजी न्यायाधीश एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही असे स्पष्ट करीत चिंता व्यक्त केली. तसेच यापूर्वीही कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱया याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णयही न्यायालयाने यावेळी घेतला.
शुक्रवारी सुनावणीस सरकारचा विरोध
न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 8) कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱया याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला.
शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये पुन्हा चर्चा होणार आहे. भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सुनावणी घेऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. न्यायालयानेही विनंती मान्य करीत सोमवारी सुनावणीचा निर्णय घेतला.
