केगाव येथील सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिटय़ूटच्या 14 इमारतींना प्रस्तावानुसार 15 दिवसांत वापर परवाने द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासक शीतल तेली-उगले यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रक्रिया करू, अशी माहिती दिली.
महापालिकेकडून मंजूर झालेल्या लेआऊटप्रमाणे 2011मध्ये सिंहगड इन्स्टिटय़ूटने नवीन इमारत बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केले. महापालिकेने परवानगी दिल्यानंतर बांधकाम सुरू केले होते. परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम व वापर परवाना नसताना वापर सुरू केल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेकार यांनी या इमारतींना बांधकाम परवाना देता येणार नाही, असे म्हणत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. पाडकामाची तयारीही करण्यात आली होती. सिंहगडने न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली. उच्च न्यायालयातील अपील व रिट पीटिशनच्या अंतिम निकालाकिरुद्ध 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 25 एप्रिल रोजी न्यायालयाने सिंहगड संकुलातील इमारतींना नियमितीकरण प्रस्तावानुसार वापर परवाना पुढील 15 दिवसांत देण्याचे आदेश दिले.
‘सिंहगड’कडून महापालिकेने भरून घेतलेले जादा विकास शुल्क परत करण्याचे हक्क न्यायालयाने राखून ठेवले आहेत. संस्थेचा काढता नावलौकिक व गुणवत्ता पाहून सिंहगड इन्स्टिटय़ूटला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. संस्थेने कायदेशीर लढा देत खटला जिंकला, असे सिंहगड इन्स्टिटय़ूटचे सचिक संजय नकले म्हणाले.
