बिहारमध्ये सुस्साट वेगाने मतदार फेरतपासणी करणाऱया निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज ब्रेक लावला. फेरतपासणी करताना मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या 65 लाख मतदारांची यादी ऑनलाइन जाहीर करा. त्यांना का वगळले होते त्याची कारणेही द्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
बिहारमधील मतदार फेरतपासणीच्या विरोधातील याचिकांवर सध्या न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसुरू आहे. यावेळी खंडपीठाने पारदर्शकतेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. ज्या 65 लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांना याची माहिती मिळाली पाहिजे, जेणेकरून ते आपली बाजू मांडू शकतील, असे खंडपीठाने आयोगाला सांगितले. या कार्यवाहीचा अहवाल 22 ऑगस्टपर्यंत सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
– नावे वगळलेल्या मतदारांची बुथनिहाय यादी जाहीर करा. त्यावर कारणेही स्पष्ट करा. पंचायत आणि गटविकास अधिकारी कार्यालयात ती यादी लावा.
– वगळलेल्या मतदारांची जिल्हानिहाय यादी मुख्य निवडणूक अधिकाऱयाच्या कार्यालयात उपलब्ध करून द्या.
– 65 लाख मतदारांची संपूर्ण माहिती आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरही टाका.
22 लाख मतदारांचा मृत्यू झालाय असं तुम्ही म्हणताय, मग त्यांची माहिती का देत नाही? एकदा का तुम्ही माहिती दिली की त्यावरून होणारी चर्चा आपोआप थांबेल. – सर्वोच्च न्यायालय
वगळलेल्या नावांची यादी वर्तमानपत्रे, रेडिओ, टीव्हीवरही प्रसिद्ध करा. आधार आणि एपिक नंबर सहज उपलब्ध असतो, तेही ग्राह्य धरा, असे खंडपीठाने सांगितले.
