Supreme Court : ‘अराजकता माजेल…’; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशावेळी हा आदेश देणं म्हणजे अराजकता निर्माण करण्यासारखं असेल, असे न्यायालयाने निर्णय देत स्पष्ट केले आहे. नवनियुक्त निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आणि सुखबीरसिंग संधू यांच्याविरोधात कुठलेही आरोप नाही. ज्यांची निवड नव्या कायद्यानुसार निवड पॅनेलमध्ये बदल केल्यानंतर झाली होती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

निवडणूक आयोग कायदेमंडळाच्या कार्यकक्षेत आहे असे आपल्याला म्हणता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या पीठाने म्हटले. केंद्र सरकारने बनवलेला कायदा चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. ज्यांना नियुक्त केले गेले आहे, त्यांच्यावर कुठलेही आरोप नाहीत. निवडणूक जवळ आहे, सुविधांचे संतुल राखणं अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ कालावधी ) विधेयक 2023 हे गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी गठीत केलेल्या समितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याचा समावेश केला गेला. या समितीत पंतप्रधान, एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मानमानीकडे लक्ष वेधले. 14 फेब्रुवारीला निवृत्त झालेल्या एका नियुक्त आयुक्तांची रिक्त जागा 9 मार्चला दाखवली. त्याच दिवशी दुसरी रिक्त जागा दाखवली. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाचा आदेश येण्यापूर्वीच 14 मार्चला गडबडीत दोन आयुक्तांची नियुक्ती केली गेली. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी प्रकरण न्यायालयात सूचीबद्ध करण्यात आले, नेमकं त्याआधी हा निर्णय झाला. निवड समितीने सुरुवातीला 200 हून अधिक नावं दिली. आणि त्याच दिवशी नावांची निश्चिती झाली. कारण न्यायालय 15 मार्चला सुनावणी घेणार हे  त्यांना माहिती होते, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी केला.

असा कसा कायदा मंजूर केला आहे, असे न्यायालय म्हणू शकत नाही. यापूर्वी निवडणुका झाल्या नाहीत, असे नाही. खरे तर यापूर्वी चांगल्या प्रकारे निवडणुका पार पडल्या आहेत, असे या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी म्हटले.