देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी व्हॉट्सॲप आणि मेटा (Meta) च्या डेटा शेअरिंग धोरणावरून कंपन्यांना चांगलेच फटकारले आहे. युझर्सची प्रायव्हसी महत्त्वाची असून, त्यांच्या अधिकारांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात न्यायालयाने दोन्ही कंपन्यांना एक लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पत्रात “आम्ही युझर्सचा डेटा कोणात्याही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर करणार नाही,” असे स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. जर कंपन्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दिले नाही, तर त्यांची याचिका फेटाळून लावली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण सीसीआय (CCI) ने मेटावर लादलेल्या 213 कोटी रुपयांच्या दंडाशी संबंधित आहे. ओटीटी मेसेजिंग मार्केटमध्ये वर्चस्वाचा दुरुपयोग करून युझर्सना डेटा शेअर करण्यास भाग पाडले, असा आरोप सीसीआयने केला होता. याविरोधात मेटाने ‘नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्यूनल’ (NCLAT) कडे धाव घेतली होती. जिथे 213 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला. या कारवाईला आव्हान देण्यासाठी मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या धोरणांवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीच्या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेतला. व्हॉट्सॲपची ही पॉलिसी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि सर्वसामान्यांसाठी समजण्यास कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर एखादी व्यक्ती कमी शिकलेली असेल किंवा कोणी वृद्ध व्यक्ती असेल किंवा एखादा साधा माणूस ज्याला या डिजिटल क्षेत्राबाबत जास्त माहिती नसेल त्याच्यासाठी या सर्व प्रक्रिया समजणे कठीण आहे. वापरकर्त्यांची माहिती प्रायव्हेट ठेवणे हे प्रत्येत कंपनीला बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युझर डेटाच्या आर्थिक मूल्याचा मुद्दा मांडला. या मुद्द्यावर न्यायालयानेही सहमती दर्शवली. डेटाचा वापर टार्गेटेड जाहिराती आणि नफ्यासाठी कसा केला जातो, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. “एका सामान्य नागरिकाचा डेटा चोरी करण्याचा हा एक मार्ग आहे,” अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. 9 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी अंतरिम आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
