प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाचा तिढा सोडवण्यास अद्याप सरकारला यश आलेले नाही. मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तीं विसर्जनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणखी तीन आठवडय़ांचा अवधी सरकारने न्यायालयाकडे मागितला असून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सरकारला 23 जुलैपर्यंतची मुदत देत धोरणात्मक निर्णय सादर करण्याचे आदेश दिले.
पीओपी मूर्तीमुळे प्रदूषण होत असल्याचा दावा करत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती आालोक ऐंाराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, मोठ्या पीओपी मूर्तींबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार असून धोरण निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यात येत असून धोरण निश्चित करण्याकरिता आणखी वेळ आवश्यक असल्याने खंडपीठाने तीन आठवडय़ांची मुदत द्यावी. मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडताना याला आक्षेप नसल्याचे सांगितले. कोर्टाने याची दखल घेत सरकारला मुदत वाढवून दिली व 23 जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
यापूर्वीही सरकारला मुदत
पीओपीच्या मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारने गेल्या सुनावणीवेळी केली होती. सरकार दीर्घकालीन उपाय शोधत असल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली होती. त्यावर समुद्रात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करण्याबाबत सरकार काही नियम करणार का याबाबत खंडपीठाने सरकारला विचारणा केली होती. या विविध मुद्दय़ांबाबत धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला होता. याची दखल घेऊन खंडपीठाने सरकारला तीन आठवडय़ांची मुदत दिली होती. मात्र अद्यापही हे धोरण निश्चित झालेले नाही.
