अल्पवयीन विद्यार्थिनीला एका शिक्षकाने बळजबरीने फूल दिल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी सुनावणीदरम्यानसर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही शिक्षकाकडून अल्पवयीन मुलीला बळजबरीने फूल देऊन ते स्वीकारायला लावणे हा पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.
मात्र अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत केलेल्या शिक्षकाच्या कृतीसंदर्भात ठोस पुरावा नाही त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अन्य पुराव्यांचा योग्य तपास करणे आवश्यक आहे असं देखील कोर्टानं म्हंटले आहे. अशा प्रकारची कृती करणे गंभीर गुन्हा आहे. परंतु ठोस पुरावे नसताना यामध्ये एका शिक्षकाची प्रतिष्ठेवर अनेक प्रश्न उचलले जात आहेत. विद्यार्थिनीच्या साक्षीमध्ये देखील न्यायालयाला विरोधाभास आढळला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं मद्रास उच्चन्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलला आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने आरोपी शिक्षकाला दोषमुक्त केलं आहे. एका अल्पवयीन मुलीचा वापर करून शिक्षकाची बदनामी करणे वापरणे चुकीचं आहे. असं न्यायमूर्ती दीपाकंर दत्ता म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दिलेली साक्ष आणि साक्षीदारांनी सादर केलेले पुरावे यामध्ये साम्य आढळत नाही. याशिवाय अल्पवयीन मुलीचा शिक्षकाला बदनाम करण्यासाठी म्हणून वापर केला जात असल्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे आरोपी शिक्षकाला दोषमुक्त केलं आहे.
