शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी शिक्षकांच्या संचमान्यतेचा शासन निर्णय काढला होता. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊन खेड्यापाड्यातील अनेक शाळा बंद पडणार आहेत. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे संचमान्यतेचा हा जाचक निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने केली आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षकांना टिईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याबाबत राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी भूमिका घेऊन शिक्षकांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी आज प्राथमिक शिक्षकांनी सामुहीक रजा आंदोलन करत शाळा बंद ठेवल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षकांनी निदर्शने केली.
संचमान्येतेमुळे पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या अनेक शाळा शून्य शिक्षकी किंवा एक शिक्षकी होतील.शून्य शिक्षकी शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पाचवी ते आठवी शाळा द्विशिक्षकी होणार आहेत. अपुऱ्या शिक्षक संख्येमुळे त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे. म्हणून प्राथमिक शिक्षकांनी संचमान्यतेला विरोध केला आहे.हि जाचक संचमान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करत शिक्षकांनी आज आंदोलन छेडले.
राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात कलम २३ मध्ये टिईटी बाबत सुधारणा करण्यासह एनसीटीईच्या अधिसूचनेत दुरूस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून आवश्यक पावले तातडीने उचलावीत, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. टिईटी अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबवलेली पदोन्नती पुन्हा शीघ्रगतीने सुर करावी. शिक्षणसेवक योजना बंद करून नियमित शिक्षक भरती सुरू करावी. सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदभरती सुरू करावी. जे कायमस्वरूपी दिव्यांग आहेत, अशा दिव्यांग शिक्षकांना तपासणी आणि प्रमाणपत्र सतत सादर करण्याचा त्रास कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
