>> रतिंद्र नाईक
केंद्र तसेच राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षकांना अनिवार्य केलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) न देणाऱया सुमारे 80 शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. टीईटी न देणाऱया राज्यातील काही शिक्षकांचे पगार सरकारने डिसेंबर 2019 पासून रोखले होते. हे रोखलेले वेतन देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंह बिश्त यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले. एवढेच नव्हे तर पगार रोखण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला 30 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली.
राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता मिळवणे आवश्यक होते. टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर 24 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीचे आदेश दिले आहेत. 31 मार्च 2019 पर्यंत ज्या शिक्षकांनी टीईटीची परीक्षा दिलेली नाही अथवा अनुत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना कामावर न ठेवण्याचा तसेच त्यांचा पगार रोखण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. वेतन मिळत नसल्याने राज्यभरातील काही शिक्षक अडचणीत सापडले असून सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून त्यांनी हायकोर्टात ऍड. सुरेश पाकळे यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ऍड. बी. व्ही. सामंत यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला तसेच कोर्टाने यावर स्थगिती देऊ नये असा युक्तिवाद केला. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत केंद्र सरकारलाही याप्रकरणी नोटीस बजावली व पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
टीईटीसंदर्भात दोनवेळा अध्यादेश
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ऍड. पाकळे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने फेब्रुवारी 2013 साली यासंदर्भात अध्यादेश काढला. त्यानंतर 2019 साली पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढण्यात आला. असे असले तरी आरटीआय कायद्यानुसार कमीत कमी शिक्षण पात्रतेत टीईटीचा समावेश होत नाही. केंद्र सरकारनेही कमीत कमी शिक्षण पात्रतेत तसे समाविष्ट केलेले नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सरकारच्या या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली व शिक्षकांना पगार देण्याचे आदेश दिले.
